ढासळता दीपस्तंभ?

प्रचार आणि वार्तांकन, अफवा आणि बातमी यातील फरक ओळखणे अधिकाधिक अशक्य होत आहे. >>

+१

सच्च्या पत्रकारितेच्या व्यथा अगदी योग्य प्रकारे मांडल्या आहेत . !!

प्रचार आणि वार्तांकन यातील फरक ओळखणे अधिकाधिक अशक्य होत आहे.

ही फार मोठी समस्या आहे असे मला वाटत नाही.

साधा विविधतेचा मुद्दा घेऊ. एखाद्या पक्षाने जर त्यांचे मुखपत्र काढले व वर दुसर्‍या एखाद्या वृत्तपत्रातल्या एखाद्या पत्रकारास हाताशी धरले तरीही त्याच वृत्तपत्रातले दुसरे पत्रकार हे निष्पक्षपणे लिहु शकतात.

उदा. सामना हे शिवसेनेचे मुखपत्र. भरतकुमार राऊत हे मटा मधील पत्रकार व शिवसेनेतर्फे राज्यसभेत. पण तरीही मटातील इतर पत्रकार (फडके वगैरे) निष्पक्ष लिहु शकतात.

अगदी निष्पक्ष पत्रकारिता म्हंटली तरीही वृत्तपत्र-मालकाच्या मतांशी विपरित लिहिल्यास समस्या आहेतच.

जरी सगळी वृत्तपत्रे प्रचारकी काम करायला लागली तरीही एकप्रकारची पोकळी निर्माण होईल व त्यातून निष्पक्ष वृत्तपत्राला मागणी निर्माण होईल व ती होत असेल तर एखादा उद्योजक ते सुरु करेलच की.

मात्र मागणी हवी. जर निष्पक्ष वृत्तपत्राला मागणीच नसेल तर समस्या जनतेत आहे ... पत्रकारितेत नाही.

हां जर सरकारने बंधने लादली तर मात्र याचे पर्यावसान गंभीर समस्येत होऊ शकेल. पण तेही होणे फार अवघड आहे.

I am relying a lot on market (competitive) process. But it is not unrealistic.

माहीती अधीकार कायदा कार्यकर्ते सतीश शेट्टी, पत्रकार डे अश्या हत्या होणे अतिशय चिंताजनक आहे.

१९९० नंतर प्रसारमाध्यमांची वाढ ही तेव्हा तरी अनेक अर्थाने सकारात्मकच वाटली होती. गुगलचा वापर वाचक माहीती मिळवण्याकरता व उद्योजक वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याकरता व गुगल स्वतासकट सगळ्यांचे हित साधण्याकरता करत आहेच. आजही गुगल आपल्या सगळ्यांना हवेहवेसेच आहे तसेच काहीसे प्रसारमाध्यमांचे व्हावे असे मनापासुन वाटते.

वाचकांनी केलेले दुर्लक्ष चिंतेचा विषय आहे हे मात्र तिव्रतेने जाणवत आहे

स्वतःच्याच धाग्यावर स्वतःच प्रतिसाद देऊन टीआरपी खेचण्याचा प्रयत्न करु नये असे माझे मत आहे. पण हा धागा त्याला अपवाद करत आहे.
@ सुहास & गब्बर सिन्ग -

प्रचार आणि वार्तांकन यातील फरक ओळखणे अधिकाधिक अशक्य होत आहे.

हे माझ्या दृष्टीने लोडेड स्टेटमेंट मी करत आहे. वार्तांकनामध्ये तटस्थता, वस्तुनिष्ठता असे जे गुण अपेक्षित असतात त्यांचा प्रचारात संपुर्ण अभाव असतो. फॅक्टस आर सेक्रेड हा वार्तांकनाचा गाभा असतो. त्यामुळे वार्तांकन विश्वासार्ह ठरते. वार्तांकनाची ही विश्वासार्हता माध्यमाला विश्वासार्ह बनवते. त्यामुळे या दोन्हीमध्ये गल्लत होणे हे पत्रकारितेला नेहमीच मारक असते. ही गल्लत वार्ताहर, बातम्या रिराईट करणारा उपसंपादक, संपादक, माध्यम व्यवस्थापन, माध्यम मालक अशा अनेक पातळ्यांवर होऊ शकते. त्यावर वाचक/ प्रेक्षक हा प्रॉडक्टचा एंड युजर या नात्याने दबाव ठेऊ शकतो. पण गेल्या काही दशकांमधे वाचकांमधेच अशी गल्लत होत आहे. त्यामुळे पत्रकारितेला सर्वात मोठा धोका संभवतो असे माझे मत आहे.
@ गब्बर सिन्ग -

साधा विविधतेचा मुद्दा घेऊ. एखाद्या पक्षाने जर त्यांचे मुखपत्र काढले व वर दुसर्‍या एखाद्या वृत्तपत्रातल्या एखाद्या पत्रकारास हाताशी धरले तरीही त्याच वृत्तपत्रातले दुसरे पत्रकार हे निष्पक्षपणे लिहु शकतात.

हे एव्हढे सोपे नसते. प्रत्येक माध्यमव्यवस्थेत (आंतरजाल वगळता - या एकाच माध्यमाला कोणताच पॅरॅमीटर नाही.) हे होऊ नये यासाठी अनेक डिफेन्स मेकॅनिझम असतात. वाचकांचा माध्यमांशी संबंध दुरावल्याने (यालाच माध्यमांची वाचकांबरोबरची नाळ तुटणे म्हणता येईल.) वाचकांना ते समजत नाहीत. परिणामी वाचकांचा असे असु शकते किंबहुना असेच आहे हा गैरसमज होतो. त्यामुळे अनेकदा तो माध्यमे, त्यातील माणसे यांच्याबाबत सरसकट मते बनवतो आणि ते पत्रकारांसाठी अन्यायकारक आहे.

जरी सगळी वृत्तपत्रे प्रचारकी काम करायला लागली तरीही एकप्रकारची पोकळी निर्माण होईल व त्यातून निष्पक्ष वृत्तपत्राला मागणी निर्माण होईल व ती होत असेल तर एखादा उद्योजक ते सुरु करेलच की.मात्र मागणी हवी. जर निष्पक्ष वृत्तपत्राला मागणीच नसेल तर समस्या जनतेत आहे ... पत्रकारितेत नाही.

प्रिसाईजली! यु हॅव हिट ऑन द हेड ऑफ द नेल.

ही मागणी नक्की काय आहे? ती वाचक कशी नोंदवतो? हे कळीचे मुद्दे आहेत. माझा वाचकांबाबत आक्षेप आहे की तो दुटप्पी आहे. एकतर वाचक आपली मागणी माध्यमांपर्यंत पोहोचवत नाही. पोहोचवलीच तर ती मागणी कितपत जेन्युईन आहे हे कायम गुलदस्त्यात राहते. ज्या गोष्टींना वाचक नावे ठेवतात नेमक्या त्याच गोष्टीना ते प्रतिसाद देतात. याचाच अर्थ असा निघतो की वाचकाला गिल्टी रीडची चटक लागलेली आहे.

जर सरकारने बंधने लादली तर मात्र याचे पर्यावसान गंभीर समस्येत होऊ शकेल. पण तेही होणे फार अवघड आहे.

याबाबत भरवसा देणे अवघड आहे. किंबहुना तसे करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेतच. त्यासाठी नोकरशाही, राजकारणी, कॉर्पोरेटस, समाजसेवक असे अनेक घटक एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि संभमित किंवा दुटप्पी वाचक त्याबाबत मौन पाळण्याचीच शक्यता आहे. पत्रकार संरक्षण कायदा असावा काय? त्याचा पत्रकारांना कितपत उपयोग होईल हे मुद्दे बाजुला ठेवले तरी त्या कायद्याबाबत विविध घटकांनी घेतलेली भुमिका असे प्रयत्न सुरु आहेत हेच दर्शविते.
@ सहज -
१९९० नंतर प्रसारमाध्यमांची वाढ ही तेव्हा तरी अनेक अर्थाने सकारात्मकच वाटली होती. गुगलचा वापर वाचक माहीती मिळवण्याकरता व उद्योजक वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याकरता व गुगल स्वतासकट सगळ्यांचे हित साधण्याकरता करत आहेच. आजही गुगल आपल्या सगळ्यांना हवेहवेसेच आहे तसेच काहीसे प्रसारमाध्यमांचे व्हावे असे मनापासुन वाटते.
मालक गल्लत होते आहे. गुगल आणि माध्यमे यांची तुलना होऊ शकत नाही. माध्यमांनी स्वतःची विश्वासार्हता निर्माण करणे अपेक्षित आहे. ती जबाबदारी गुगल कधीच घेणार नाही. वृत्तपत्र आणि टपाल किंवा कुरियर सेवा यांच्यात फार मोठा गुणात्मक फरक आहे. गुगल माध्यम तर नाहीच, ते फक्त माध्यमांचे सेवापुरवठादार आहे. आंतरजालावर माहिती प्रसारित करण्यासाठी अनेक माध्यमे उपलब्ध होतात पण त्या माध्यमांची विश्वसनियता, तेथुन मिळणार्‍या माहितीची अधिकृतता याबाबत बहुतेकदा कोणीच जबाबदारी घेत नाही. त्यामुळे सध्या तरी तेथुन मिळणार्‍या बर्‍याचशा माहितीचे मुल्य बाजारगप्पा एव्हढेच रहाते. त्यामुळे ही संपुर्ण तुलनाच अनाठाई आहे. ही परिस्थिती कदाचित बदलेल अशी आशा आहे. पण जर ही बदलली नाही तर आंतरजालावरच्या माहिती आदानप्रदानाच्या नावाखाली होणार्‍या प्रचारामुळे गंभीर समस्या उभ्या राहु शकतील. किंबहुना फेसबुक क्रांती, व्टिटर क्रांती अश्या नावांनी गौरवल्या जाणार्‍या अनेक संशयास्पद चळवळी या धोक्याकडेच निर्देश करतात.

पत्रकारांवरील हल्ला हा निषेधार्थ आहे. कधी कधी त्यांच्या बरोबर त्यांचे कुटुंब हि धोक्यात येते. ( मी स्वतः एका पत्रकाराची मुलगी आहे त्यामुळे प्रत्यक्षात अनुभव आहे )

परुंतु वाचकांनी केलेले दुर्लक्ष हे जास्त खटकले

पत्रकारांवरील हल्ला हा निषेधार्थ आहे. कधी कधी त्यांच्या बरोबर त्यांचे कुटुंब हि धोक्यात येते. ( मी स्वतः एका पत्रकाराची मुलगी आहे त्यामुळे प्रत्यक्षात अनुभव आहे )

परुंतु वाचकांनी केलेले दुर्लक्ष हे जास्त खटकले

पत्रकारांवरील हल्ला हा निषेधार्थ आहे. कधी कधी त्यांच्या बरोबर त्यांचे कुटुंब हि धोक्यात येते. ( मी स्वतः एका पत्रकाराची मुलगी आहे त्यामुळे प्रत्यक्षात अनुभव आहे )

परुंतु वाचकांनी केलेले दुर्लक्ष हे जास्त खटकले

>>अशा संभ्रमित अवस्थेतल्या पत्रकारांकडुन वाचकांनी आता कोणतीही अपेक्षा ठेवु नये. किंबहुना तशी कोणतीही अपेक्षा बाळगण्याचा किंवा पत्रकारांवर कोणतीही टीकाटिपण्णी करण्याचा हक्क ते आपल्या अशा दुटप्पी वागण्याने गमावत आहेत.

मान्य्

आजकाल सगळे मॅनेज करता येते तशा बातम्याही करता येत असाव्यात असे सतत मनात येते आणि जेथे होत नसतील तेथे असे होत असावे का?

>>पत्रकार, विशेषतः क्राईम रिपोर्टर्स नेहेमीच्या बिनधास्तपणे बातम्या लिहित नाहीत अशी तक्रार संपादक करीत आहे

का करतील ?? त्यांना आपण धोक्यात आहोत या गोष्टीची कल्पना असेलच ना??

देवा...

वाचकांचा फोरम नावाचा प्रकार अस्तित्वात राहिला नाहि म्हणून असे होत असेल काय.

पेपर विकत घेणार्‍या वाचकाचे त्याबद्दलचे मत काय हे कळण्याची काही यंत्रणा आहे का किंवा तसा काही सर्वे वगैरे होतो का. पूर्वी वाचकांचा पत्रव्यवहार वगैरे प्रकार असे पण अलीकडे तो वाचकांच्या खाजगी वा सामाजिक समस्या मांडण्यासाठीच उरला आहे

वृत्तपत्रे आपणहून अशा प्रकारचा फोरम किंवा इमेल आयडी वगैरे वापरू शकतील आणि त्याचा योग्य प्रसार करू शकतील तर वाचकांचा प्रतिसाद मिळणे आणि तो सतत तपासात राहाणे याला काही मदत होऊ शकेल काय.

दुसरा भाग असा आहे की वाचकाला खरंच चांगलं काय आणि निकस काय हे कळतच नसेल तर त्या प्रबोधनासाठी काही करता येईल काय. म्हणजे मला चांगला पेपर काय हे माहित नव्हतं तेव्हा मी रोज सकाळ आणि टाइम्स ऑफ इंडिया वाचत असे, थोडेसे समजायला लागल्यावर मग लोकसत्ता आणि 'हिंदू' वर आलो तो अजून टिकून आहे..
मी माझ्या मित्रांना हिंदू वाचायला सांगतो तेव्हा त्यांना ते खरंच कळत नाही.. पण दोन तीन वेळा वाचल्यावर मग त्याची चटक लागते, सकस निकस कळायला लागतं

समस्या जर वाचकांच्या मधे असेल तर (आणि ती तशी आहेच असं मला वाटतं ) तर वाचक प्रबळ आणि जास्त सजग झाल्याशिवाय चांगल्या दर्जाच वृत्तपत्र खपणार नाही, आणि जर ते खपलं नाही तर पत्रकारांच्यावरचा दबाव तसाच राहणार

वाचकांची आणि पत्रकारांची सजगता, या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत असे मला वाटते किंबहुना वाचकांची जास्त !

@प्रसन्न साहेब, तुम्ही म्हणता -

हा कांगावा करण्याआधी वाचक स्वतः स्वतःशी किती प्रामाणिक आहे हे जरा तपासुन पहाण्याची गरज आहे असे माझे मत आहे.

इथे मी value judgment वि. Scientific judgment चे लॉजिक वापरायचा प्रयत्न करेन.

वाचक हा ग्राहक आहे असे मानले व लोकशाही आहे हे गृहीत धरले तर -

Rule No. 1) Customer is always right.
Rule No. 2) Whenever you have a doubt - Refer to Rule No. 1.

वाचकाला काय हवे आहे व काय नको आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न उद्योजक करू शकतो. पण वाचकाला जे हवे आहे ते चूक आहे असे म्हणणे हे Value judgment. वाचकाला जे हवे आहे ते कमीतकमी किंमतीत उपलब्ध कसे करून देता येईल हे Scientific judgment.

-----------------------------

याच्याशी समांतर प्रश्न -

जाती/धर्मावर आधारित निवडणूक प्रचार (उमेदवाराने) करू नये असा कायदा जरी केला तरी जाती/धर्मावर आधारित मतदान मतदार करणार नाहीत याची हमी नाही. मतदार जाती/धर्मावर आधारित मतदान करतात व करू शकतात. कोणताही कायदा ते रोखू शकत नाही.

-----------------------------

मला नेमके काय म्हणायचे आहे - (लोकशाहीत) नागरिकास काय हवे आहे त्याविषयीचे Value judgment हे सर्वसाधारणपणे सरकार, उद्योजक यांनी न केले तर जास्त चांगले. कारण अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्था मागणीवर अवलंबुन असते. अर्थात एखाद्याची मागणी दुसर्‍याच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारी असेल तर पोलिस व न्यायव्यवस्था आहेच.

व म्हंजे याचाच अर्थ असाही की वाचकांनी तक्रार करणे की आम्हाला हे मिळत नाही व ते मिळत नाही आणि वृत्तपत्रे टॅब्लॉइड्स झालियेत त्यांच्यात कस राहिला नाही असा कांगावा करणे हे ही कितपत बरोबर ही तुमची शंका कम टीका रास्त.

प्रसन्नदा.. थोडेसे प्रॅक्टीकल काहि करता येतं का बघु या...

तुम्हाला सर्व वृत्तपत्रांशी योग्य त्या चॅनलमधुन संपर्क करता येइल असे विरोपपत्ते (म्हणजे जेथे फीड्बॅकची आवर्जुन दखल घेतली जाइल असे) इथे देता येतील काय.

त्यांना मत कळवताना अर्थातच तुमचं नाव गोपनीय ठेवलं जाइल