इतरांनी बडेजाव करू नये हे तुम्ही का सांगताय ?

कॅपटिलझम चे मूळ खाजगी मालमत्तेच्या अधिकारात आहे. म्हंजे सरकारने सर्व नागरीकाच्या परवानगीनेच मालमत्तेवर कर लावायचे.
खाजगी मालमत्तेचा अधिकार म्हंजे तुम्हाला तुमची मालमत्ता विकण्याचा अधिकार आहे. कोणालाही व्/वा कितीही/कोणत्याही मोबदल्यात. तसेच तुमच्या मालमत्तेचा वापर कोणी, किती, कसा, कितीकालपर्यंत, कोणत्या गोष्टीसाठी वगैरे करायचा याचे करार करण्याचे स्वातंत्र्य. एकदा करार केला की त्याचे पालन तुम्ही करत असाल व दुसरी पार्टी करत नसेल तर न्याय मागण्याचा अधिकार. व सरकारचे न्याय मिळवून देण्याचे कर्तव्य. हे सर्व पहिल्या (सर्वोच्च) पातळीवरील नियमात (राज्यघटनेत) सांगून ठेवलेले. व न्यायदानास लागणारा खर्च भरून काढणे गरजेचे ... म्हणून मालमत्तेवरील कर उचित.

कॅपटिलझम ची दोन मूलभूत तत्त्वे - १) खाजगी मालमत्ता, २) Voluntary exchange.

मूलभूत स्वातंत्र्यात फक्त विकल्प असतात. हे विकल्प म्हंजे डिक्शनरीतील सर्व क्रीयापदांचा संच. त्यातील प्रत्येक क्रीयापद हे एक विकल्प दर्शवते. विकल्पात ३ गोष्टी येतात - अधिकार, कर्तव्ये व बाकीची क्रियापदे मिळून विकल्पसंच होतो. आता तुम्ही म्हणाल कर्तव्य हा विकल्प नव्हे. मी म्हणेन अगदी बरोबर - पण कर्तव्य हा घटनात्मक contractual clause आहे ... अधिकाराच्या बदल्यात मान्य केलेला. अर्थात व्यक्तीने तो implicitly मान्य केलेला असतो. यात काही विकल्प अधिकाराच्या स्वरूपात मिळवण्यासाठी काही विकल्प त्याग केले जातात.

-------------------------------

आता क्लासिकल लिबरलिझम -

क्लासिकल लिबरलिझम चा एक भाग म्हंजे कॅपटिलझम. मालमत्तेच्या अधिकार व्यक्तीरिक्त भाषण स्वातंत्र्य, धर्म स्वातंत्र्य, आचार्/विचार स्वातंत्र्य, स्थलांतर (देशातल्यादेशात), संघटन स्वातंत्र्य वगैरे मिळून स्वातंत्र्ये. पण महत्त्वाचे म्हंजे सरकारने कमीतकमी ढवळाढवळ करायची.

म्हंजे उदा. -

१) मी दारू प्यायची की नाही हे सरकारने ठरवायचे नाही.
२) मी कोणाशी लग्न करायचे हे सरकारने ठरवायचे नाही.
३) मी कोणाची/कधी/किती पूजा करायची हे सरकारने ठरवायचे नाही.
४) मी कोणते मूल्य जास्त मानायचे हे सरकारने ठरवायचे नाही. उदा. मी देशभक्तीपेक्षा दातृत्वाला जास्त महत्व देतो की भटकंतीला. मी माझा वेळ कोणत्या मूल्यावर खर्च करायचा हे मी ठरवणार. हे सरकारने ठरवायचे नाही. माझा वेळ व माझे शरीर ही माझी मालमत्ता आहे.

मुख्य म्हंजे -
१) मी माझ्या खाजगी मालमत्तेत कोणाशीही भेदभाव करू शकतो पण सरकारने भेदभाव कमीतकमी करायचा. व मला नागरिक म्हणूनच वागवायचे. नागरिक म्हंजे एक व्यक्ती की जिचा धर्म्/लिंग्/जात्/त्वचेचा रंग्/वय हे व अश्या बाबी दुर्लक्ष करून केवळ एक अधिकृत जिवंत व्यक्ती. कारण सरकार माझा नोकर आहे व सरकारला असे करण्यासाठी मी पगार (कर) देतो. मी सरकारचा नोकर नाही. मी सरकारमध्ये समान भागधारक आहे त्यामुळे दुसर्‍या नागरीकाला विनाकारण प्राध्यान्यपूर्ण वागणूक द्यायची नाही.

२) सरकारने कोणतेही प्रॉडक्ट्स माझ्यावर लादायचे नाहीत. सरकारने माझ्याकडून घेतलेल्या कराचा वापर करताना कॉस्ट्-बेनेफिट अ‍ॅनॅलिसिस करूनच करायचा. माझे विकल्प कसे जास्तीतजास्त होतील याकडे लक्ष द्यायचे.

निपो साहेब, कॅपिटलिझम हा क्लासिकल लिबरलिझम चा हिस्सा/घटक आहे. तुम्ही मला त्यांमध्ये inconsistency दाखवून द्या ... मी निराकरण करेन.

Money may belong to individuals, but resources belong to the society.

ते विधान चुकीचे आहे याचे कारण -

resources belong to the society चा अर्थ असा होतो की कोणतीही एक व्यक्ती कोणतीही साधनसंपत्तीची मालक असू शकत नाही. सर्व साधनसंपत्तीची मालकी कलेक्टिव्ह (समाजाची) व सरकार व्यक्तीच्या वतीने त्या मालकीचे विश्वस्त.

पण हे असत्य आहे. कारण माझा संगणक माझ्या मालकीचा आहे. माझे घर माझ्या मालकीचे. माझे लेथ मशीन माझ्या मालकीचे ...
म्हंजे माझ्या मंजूरीविना दुसरा कोणीही माझा संगणक, माझे घर, माझे लेथ मशीन वापरू शकत नाही. व माझी मंजूरी हवी असेल तर त्यासाठी तुम्हाला मला मोबदला द्यावा लागेल. कदाचित मी तुम्हाला काही कालासाठी मोफतही देईन ... पण कायमस्वरूपी देईनच असे नाही. आता मग How do any of these resources (computer, home, lathe machine) belong to the society ?

ज्याला नोकरीच नव्हती त्याची. ज्याला मागील नोकरीत कमी पगार होता त्याला नवीन नोकरीत जास्त मिळाला.

हे साफ अमान्य. हा मुद्दा कोणत्याही आस्थापनाबद्दल खरे आहे केवळ खाजगी आस्थापनांनाच हे श्रेय का द्यावे? सहकारी तत्त्वावर चालणारे साखर कारखानेही या श्रेयाला पात्र होतील, सरकारी उपक्रम तर नक्कीच. मग खाजगी आस्थापनांचे काय विशेष. आणि आमचा मुद्दा हा होता की मुळात एकुण संपत्तीच्या अक्षरश: नगण्य हिस्सा या ग्रे कॉलर मंडळीच्या वाट्याला येतो. पैसा निर्माण होत असेल नि मूठभर लोक त्याचा ९० टक्के हिस्सा मिळवत असतील तर ही सरंजामशाहीच आहे. तुमच्या नियमात बसत असली तरी कल्याणकारी व्यवस्था नक्कीच नाही.

तुम्ही १) equlity of outcome and २) equality of opportunity एकच मानत आहात का ?

अर्थातच नाही!

equality of opportunity - जे "अन्य" आहेत त्यांना आयटी प्रोफेशनल बनण्याची संधी होती का ? त्या संधी चे ज्ञान त्यांना प्राईस सिस्टीम मुळे मिळाले असेलच ना (जेव्हा मिळायला हवे होते तेव्हा) ? जर नसेल मिळाले तर ते त्या ८५ आयटी प्रोफेशनल लोकांना कसे मिळाले व या "अन्य" १५ मंडळींना कसे नाही मिळाले ?

संधीचे ज्ञान आणि प्रत्यक्ष संधी या फार वेगळ्या गोष्टी आहेत साहेब. आय टी एंजिनियर होण्यासाठी पतंगराव, डी वाय पाटलाच्या शैक्षणिक दुकानात जे अवाच्या सवा पैसे द्यावे लागतात ते कितीही हुशार असला तरी दोन एकर कोरडवाहू शेतीवर कुटुंब पोसणार्‍या बापाच्या पोराने कुठून आणायचे हो? त्याहिपुढे जाऊन गावाकडनं शेरगावात येऊन खाण्यापाण्याची सोय कोण करणार? अंबानीनी कधी विद्यार्शी सहायक समितीसारख्या संस्थेला मदत केल्याचे ऐकिवात आहे का? व्यवसाय हा सर्वस्वी स्वार्थावर आधारलेला असतो साहेब. सरकार जसे दुबळ्या पण होतकरू घटकांना हात देऊन संधीपर्यंत पोचवते तसे खासगी उद्योग करतात का? त्यांच्या समाजसेवेची उदाहरणे ऐकून आमचे नेहमीच झाकण उडते. एखादा कम्युनिटी हॉल बांधणे, रुग्णालयातील/वृद्धाश्रमातील रुग्णांना फळे वाटणे, त्यांच्यासाठी एखादा 'सांस्कृतिक' कार्यक्रम या नावाखाली करमणुकीचा कार्यक्रम आयोजित करणे, वृक्षारोपण करणे, असे एकवेळ नि अंगाला फारसे झळ न लागणारे कार्यक्रम 'कम्युनिटी इनिशिएटिव' या नावाखाली फाईलबंद केले की संपले यांचे काम. समाजसेवा हा मूलभूत गुण असलेले, स्वेच्छेने काम करणारे खासगी उद्योग वा व्यक्ति नगण्य असतात. हे काम सर्वस्वी सरकारच्या गळ्यात घातलेले असते. सातत्याने कर पद्धतीबद्दल ओरड करणारे उद्योग असंख्य गोष्टी अप्रत्यक्षपणे वापरत असतात त्याबद्दलची किंमत ते कधीही भरत नाहीत. (उदा. पुण्यात आलेले उद्योगधंदे आपल्याबरोबर वाहतुकीचा उग्र प्रश्न घेऊन आले, रिअल इस्टेट बरोबर पाणीपुरवठा नि मलनि:स्सारण व्यवस्थेवर प्रचंड ताण देऊ लागले. पण स्थानिक मनपाला एक पैसा कर न देता फक्त दूषणे देणारे हे लोक या दुरवस्थेबद्दल काही करतात का. एखाद्या चौकात सुशोभीकरण करून आपली पाटी लावली की सरले यांचे कर्तव्य?)

निलाजर्‍या कर्मसिद्धांताप्रमाणे 'ते गरिबीत जन्माला आले तर आमचा काय दोष' असा प्रश्न व्यक्तिवादी अथवा भांडवलशाही समर्थक व्यक्ती विचारेल परंतु सरकारला सर्व समाजघटकाची जबाबदारी घ्यावी लागते, त्यासाठी जिथे पैसा उपलब्ध आहे तिथूनच तो उचलावा लागते. ज्यांच्याकडे मुळातच नाही त्यांच्या हितासाठी ते स्वतःच पैसा कसा देणार ना? त्यासाठी निव्वळ इक्वालिटी पुरत नाही प्रसंगी झुकते माप द्यावेच लागते.

आता equlity of outcome - जर सर्वांचा शेवटी पगार एकत्र केलात व समसमान वितरण केलेत तर काय होईल ? You will destroy incentives to those 85 IT professionals to work in your firm. They will be dis-incentivized and may quit.
ते सोडून जातील कारण त्यांना इतरत्र जास्त पगार मिळेल. You will also destroy incentives for the "others" to work hard and attempt to make a transition. (पण हा युक्तीवाद तुम्हाला माहिती आहे ... त्यात मी नवीन काहीच सांगत नाहिये)

सर्वांना समान पगार हा माझ्या मुद्दाच नाही. (एवढेच नव्हे तर कम्युनिस्टद्वेष्टे हे जे गृहितक कवटाळून बसतात तसा कम्युनिस्टांचाही नसतो!) आकडेवारी दिली ती तुमच्या 'इतरांना पण रोजगार मिळतो' या दाव्यातील फोलपण सिद्ध करण्यापुरती. मुद्दा एवढाच की मूठभर लोक ९०% पैसा घेतात तेव्हा उरलेले कैकपटीने अधिक सख्येने असलेल्या लोकाना १०% वाटून घ्यावे लागतात. त्यामुळे ही व्यवस्था समाजहितकारक, कल्याणकारक म्हणता येणार नाही. थोडक्यात एकाने पोट फुटेपर्यंत खावे, पिशवीत (आता फ्रीजमधे) भरून घ्यावे नि मग शिल्लक उच्छिष्टासमान अन्नात इतरांनी आपले खाणे भागवावे हे अन्यायकारक आहे. मी समान वितरण, समान संधीच्या पलिकडे जाऊन असे म्हणतो की किमान गरजा (दोन वेळचे अन्न, निवास, औषधोपचार) सर्व घटकाना मिळू शकते अशी व्यवस्थाच कल्याणकारक नि सरकारच्या दृष्टीने, सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने स्वीकारार्ह असायला हवी. त्यापलिकडे उरलेल्या पैशासाठी, साधनसंपत्तीसाठी खुली स्पर्धा वगैरे ठेवा, मग तो सारा पैसा मुकेशभाई घेऊन गेले तर आमची हरकत नाही. जंगलात देखील एकदा पोट भरले की शिकारीच्या उरलेल्या हिश्शासाठी सिंह इतरांशी भांडत बसत नाही. माणूस हा वैचारिकदृष्ट्या अधिक विकसित असल्याचा दावा करत असेल तर माणसाची व्यवस्था याहून अधिक समावेशन हवी, खरे ना?

कदाचित तुम्ही लेबर थेअरी ऑफ व्हॅल्यु चा युक्तीवाद करत आहात. की कर्मचार्‍यास त्याच्या योगदानाच्या प्रमाणात वेतन मिळावे. पण तसे केल्यास जर कर्मचार्‍याचा पगार कौशल्याच्या मागणी व पुरवठापेक्षा जास्त असेल तर प्राईस सिस्टिम मधूनच सिग्नल्स जातात व पगार जास्त मिळत असल्याने त्याकडे कर्मचार्‍यांचा ओघ वाढतो व पुरवठा वाढतो. (पण हाही युक्तीवाद तुम्हाला माहिती आहे ... त्यात मी नवीन काहीच सांगत नाहिये)

माझा हाही मुद्दा नाही. वरची शेवटची चार वाक्ये पहा

आता माझा महत्त्वाचा मुद्दा - केंद्रीभूत resource allocation mechanism (e.g. Govt.) पेक्षा जास्त एफिशियंट व वापरायला सोपी सिस्टिम म्हंजे प्राईस सिस्टिम. It is an information system which everyone has access to and everyone uses. प्रत्येक जण ती रोज २४*७ वापरतो व त्यातून सिग्नल्स घेतो व त्यात सिग्नल्स पाठवतो. आयटी प्रोफेशनल्स चा पगार जास्त आहे हे त्यातूनच कळते व त्यातून incentives संक्रमित केले जातात. Govt. does not have the ability to match the speed and ease of access offered by price system. म्हणून प्राईस सिस्टीम हा सर्वात विश्वातला शक्तीशाली व उपयुक्त गव्हर्नर आहे.

प्राईस सिस्टिम मध्ये काय येते - वेगवेगळ्या व्यवसायिकांचे पगार, व्याजाचे दर, शेअर्स चे दर, करन्सीचे दर, वस्तूंच्या किंमती, घरभाडी, सोन्याचा भाव .... लिस्ट लांबलचक आहे.

वापरायला सोपी नि एफिशिएंट असेल पण अतिशय तीव्र अशा स्वार्थाने प्रेरित असते त्याचे काय? आणि सिस्टम म्हणजे व्यवस्था या अर्थाने घेत असाल तर तिची कार्यपद्धती ठरवण्याचा हक्क सर्व भागधारकांना (Stake-holders) ना असायला हवा ना? आता अशा व्यवस्थेत तुम्ही आम्ही ग्राहक, चाकर हे ही येत नाही काय? तसेच ते सारे ग्रे कॉलर कर्मचारीही? कारण मूल्याबाबत त्यांचा काहीही संबंध नसला तरी किंमत त्यांच्याही जगण्यावर परिणाम करणारी असते. आता उत्पादन हे उत्पादकाच्या मालकीचे या न्यायाने त्याने किंमत ठरवावी असे असेल तर मग हाच न्याय एका बाजूने शेती उत्पादनाला नि पार दुसर्‍या टोकाला संरक्षण व्यवस्थेला लावला तर चालेल? सुरक्षित राजकीय वातावरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, संदेश०व्यवस्था, दळणवळण व्यवस्था इ. अन्य peripheral गरजा भागवणार्‍या इतर व्यवस्थांच्याबाबतही खरा आहे. देशांतर्गत सुरक्षिततेसाठी लाखभर डॉलर टॅक्स सरकारने लावला तर 'त्यांचे उत्पादन (खरेतर सेवा) म्हणून ते ठरवतील ते मूल्य' हा नियम न्याय्यच म्हणता येईल ना. आता मग करपद्धतीबद्दल उद्योगांनीही तक्रार करण्याचे कारण नाही, कारण ही सरकारने दिलेली सर्विस या दृष्टिने पहावे.

जेव्हा अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीचा तर्क आपण देतो तेव्हा अशा अप्रत्यक्ष लाभाचा मुद्दा सोयीस्करपणे विसरत असतो.

आता मुद्दा - जे तुमच्या साठी हपापलेपण ते इतरांसाठी महत्त्वाकांक्षा असू शकते. हे पटते का ?
आ हा! सापेक्षतेचा मुद्दा घ्यायचा तर साराच डोलारा कोसळेल सायबा. पण ते जाऊ द्या. सध्या फार व्यापक न करता एवढाच मुद्दा घेऊ. आमच्या मागच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे (हपापलेपण, मह्त्त्वाकांक्षा एक मिनिट बाजूला ठेवू) समाजातील सर्वांना किमान गरजांबाबत आश्वस्त करणारी व्यवस्था मी कल्याणप्रद नि स्वीकारार्ह मानतो. त्या पलिकडे उरलेला पैसा 'इज एवरिबडिज मनी, एनिवन कॅन हॅव इट'.

इथे 'सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट' किंवा आपल्याकडील कर्मसिद्धांत सांगण्यात अर्थ नाही. झोपडपट्टीतील लोक बेसुमार पैदास करतात याचा आम्हाला का त्रास हा मुद्दा तुमच्यापुरता खरा असला तरी व्यवहार्य नाही. समाजात जन्मलेल्या प्रत्येक माणसाचे धारण करणे हे समाजाचे कर्तव्यच असते. याचा अर्थ असा नव्हे की त्याला आयते ताट वाढून द्यावे, पण निदान त्याला पोटापुरते मिळण्याची शाश्वती, संधी मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागते. आता ८०-८५ लोकांना ९०% पैसा नि उरलेल्या (समजा) तीन-चारशेंना १०% अशी विभागणी झाली तर समाजाच्या ज्या घटकातून हे तीन्-चारशे लोक येतात त्या समाजघटकातील व्यक्तींना वर चढण्यास संधीच मिळणार नाही हे उघड आहे. एवढे तुट्पुंजे वेतन असलेल्याची पुढची पिढी एंजिनियर होऊन 'त्या' ८०-८५' लोकांमधे जाण्याची शक्यता नगण्य असते. (एखादीच जन्मजात हुशार माणसाला हे जमतं, उरलेल्या ६०-७० टक्के मिळवणार्‍या सामान्य मुलांचे काय? याचवेळी एवढेच मार्क मिळवणारं त्या ८० मधल्या एखाद्याचे पोरगं पतंगरावांच्या/डीवाय पाटलाच्या कृपेने पुन्हा त्याच घटकात राहते. म्हणजे आता ही समान संधी म्हणायची का? एक जन्मजात आर्थिक स्थिती (पुन्हा कर्मसिद्धांताआधारे समर्थन?) वगळता गुणवत्तेनुसार दोघेही सारख्याच पातळीवर आहेत ना. थोडक्यात निव्वळ संधी समान म्हणजे न्याय असे नसते साहेब.

मी कोणते मूल्य महत्त्वाचे मानायचे व कोणते नाही हे मी ठरवणार का नाही ?
आमचा मुद्दा मूल्याबद्दलचा नाही 'किमतीबद्दल'चा आहे. मूल्यांनी पोट भरत नाही, गरजेच्या वस्तूंना मोजावी लागणारी किंमत ही महत्त्वाची.

बाकी व्हॅल्यू जजमेंट वगैरे तात्विक बाबी आमच्यासारख्या सामान्यांच्या बुद्धीबाहेरच्या. आम्हाला आपलं अन्न, वस्त्र, निवारा या किमान गरजा नि सार्‍यांच्या त्या भागल्याशिवाय एका कोणी अधिक साठवण करणे हा स्वार्थ एवढंच समजतं.

गब्बरशेट. आपले दृष्टीकोन वेगळे आहेत. आपण आहेत त्यात काय चूक आहे असा विचार करता आहात नि आम्ही त्यात काय नाही असा विचार करतो आहोत. उद्योगव्यवस्था ही आम्ही सार्वभौम मानत नाही. हीच व्यवस्था एकाच वेळी सामाजिक व्यवस्था, राजकीय/भौगोलिक व्यवस्था वगैरेंबरोबर आपले प्रभावक्षेत्र वाटून घेत असते, त्यामुळे त्यांच्या प्राधान्यक्रमांचा संघर्ष होणारच. नेहमीच उद्योगव्यवस्था सॉवरिन असावी असा आग्रह चूक आहे. अन्य व्यवस्थेच्या संदर्भात सुद्धा तिचा विचार करावा लागतो, कारण त्यांचे सह-अस्तित्व आवश्यक असते. तुमचेच वरचे उदाहरण उलटवण्याचा प्रयत्न करतो. जसे तुम्हि म्हटलात की समान वेतन वितरणाने काही लोक व्यवस्थेतून बाहेर पडतील, तिचे अहित होईल. उलट बाजूने पाहिले तर मुकेशभाईंसारखे लोक (हे टोकाचे उदाहरण आहे हे खरे पण मुद्दामच सरलीकरणासाठी घेतोय) अधिकाधिक संपत्ती निर्माण करतील तसतसे ग्रे कॉलर व्यक्तींच्या आयुष्यातील आय-व्यवातील तफावत - जरी दोन्ही वाढते राहिले तरी - वाढत राहिल. कारण ज्या वेगाने उत्पन्न वाढते त्याहुन कितीतरी अधिक वेगाने व्यव किंवा खर्च वाढतो. याचे एक कारण इन्फ्लेशन (गेले वर्षभर भारतात इन्फ्लेशन १२ टक्क्याहुन अधिक आहे) आणि उच्चभ्रूंच्या अतिभोगाने वाढलेली अतिरिक्त मागणी नि त्यामुळे वाढलेल्या किंमती. अशा स्थितीत हे लोक बंड करून उठतील नि लुटालूट करू लागतील (सोविएत रशियात जे झाल्याबद्दल आपल्यासकट सारे पाश्चिमात्य खुश होऊन टाळ्या वाजवित होते तेच), संरक्षण व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था मोडून अराजक माजेल. मग राजकिय हस्तक्षेपाबद्दल गळे काढणारी ही व्यवस्था आपले संरक्षण कसे करेल? खासगी संरक्षण व्यवस्थांमधून? पण ते ही ग्रे कॉलरवालेच असतील हे विसरू नका (किंवा त्यांना किमान व्हाईट कॉलरवाल्यांइतके वेतन, ग्रे कॉलर काम असूनही द्यावे लागेल!) मग करा तुम्ही न्याय्-अन्यायाची, खाजगी संपत्तीच्या हक्काची वांझोटि चर्चा. नवी व्यवस्था 'बळी तो कान पिळी' हा मंत्र घेऊन येईल आणि त्यांच्या पुरती ती योग्यच असेल की! त ही म्हणतील, तुम्हाला दंडेली करता येत नाही हा आमचा काय दोष.

व्यवसाय स्वार्थावर अवलंबून असतो, यावर उत्तर म्हणून होते.

माकडीण शेवटी पिलाचा जीव घेऊन स्वतःला वाचविण्याचा प्रयत्न करते या अर्थाने. इथे तिने पिलाकरता काय मृत्यूपत्र केले ते अवांतरच होईल.

कारण फक्त दोघांचेच मुद्दे (मोस्टली) दिसलेत. अन बर्‍याचदा विसंगतीही दिसत आहेत. अजून इतर कुणाचे दृष्टीकोण यात येतील तर बरे होईल असे वाटते.
मूळ कारण-विषय जरी जुना झालेला असला, तरीही स्वकष्टार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता ही ओरडून सांगावी, की शेळीचे सोंग घेऊन जगावे हा मूळ द्विधा करणारा विषय तसाच आहे. फक्त दोन्हीकडून बोलणे झाले आहे. सूर एकंदर पैसेवाल्यांविरुद्ध असल्यासारखा दिसतो आहे, अन त्याच वेळी समाज्/साम्यवाद्यांना नावे ठेवणेही आहे... चर्चेचे फलित काय? किंवा किमान समारोप तरी व्हावा अशी नम्र अपेक्षा आहे.

त्यांना व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी म्हणण्यापेक्षा स्वस्वातंत्र्यवादी म्हणणे योग्य ठरेल. वैयक्तिकता,व्यक्तिगतता अणि हक्क ह्यांनाच स्वातंत्र्याचे स्वरूप देऊन त्यांनी स्वातंत्र्य ह्या शब्दाचा अर्थ फ़ारच संकुचित करून टाकला आहे.

अहं. व्यवस्थाविरहित परिस्थितीमधे (शब्द अधोरेखित मुद्दाम केला आहे) नेगोशिएशन, देवाणघेवाण नसते. वाघ सश्याला खाण्यापूर्वी कोणती नेगोशिएशन करेल ? सशाला आपले प्राण प्रिय असतील तर तो वाघाने खाऊ नये म्हणून बदल्यात (वाघास) काय ऑफर करेल ?

-----
व्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली आहे अशासाठी की सहकार्य सहज शक्य व्हावे.

अधिकार म्हंजे काय -

पायरी १) मी जेव्हा दुसर्‍या व्यक्तीवर बलप्रयोग न करण्याचे माझे कर्तव्य मान्य करतो तेव्हा त्या व्यक्तीस तो अधिकार म्हणून मिळतो.

पायरी २) दुसरी व्यक्ती जेव्हा माझ्यावर बलप्रयोग न करण्याचे तिचे कर्तव्य मान्य करते तेव्हा मला अधिकार मिळतो.

पायरी ३) जेव्हा वरील २ पायर्‍या प्रत्येक व्यक्ती (प्रत्येक इतर च्यक्तीबरोबर) मान्य करू इच्छिते तेव्हा ते संविधानातील एक कलम बनते. लक्षावधी काँट्रॅक्ट्स करावी लागू नयेत म्हणून.

-----

स्वातंत्र्य ही वैयक्तक्तिक अथवा व्यक्तिगत बाब नाही हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. व्यवस्थेमध्ये ते परस्पर साहचर्यावर,विश्वासावर अवलंबून असणे अभिप्रेत आहे. अगदी व्यवस्थाविहीन समूहजीवनाची(पॅराडॉक्सिकल ? ? ?) कल्पना केली तरी त्यात सुध्दा स्वातंत्र्य हे इतरांच्या सहकार्या शिवाय शक्य नाही.

अलबत. प्रश्नच नाही. सहकार्याचा प्रतिवाद करण्याचा प्रश्नच नाही. You are refuting propositions no one has asserted. [उलट ट्रांजॅक्शन कॉस्ट (Transaction Cost) चा सिद्धांत सहकार्य कोठे, कसे होते व त्यात कोणत्या अडचणी येतात व त्यांचे निराकरण कसे होते याबाबतच आहे.]

... requires a vast system of social cooperation that is, and can only be, coordinated chiefly by market prices. Insofar as taxes distort these prices and thwart incentives, social cooperation is diminished.

----

स्वातंत्र्याचा अर्थ - (अर्थ थोडक्यात सांगणे कठिण आहे कारण गृहीतके मधे येतात. पण प्रयत्न करतो.)

०) प्रजातंत्र आहे हे गृहित धरले तर - काही अधिकार हे non-waiveable असतात व असावेत अशी अपेक्षा आहे. (उदा. Individual cannot waive his/her right to remain free of being enslaved to other individual(s).)

१) सर्वसामान्यपणे बलप्रयोगाचा/सक्तीचा अभाव म्हंजे स्वातंत्र्य.

२) उपलब्ध विकल्पांपैकी एक किंवा अनेक निवडण्यास व्यक्ती तयार नसेल तर विकल्प निवडण्याची सक्ती नसणे म्हंजे स्वातंत्र्य.

३) प्रजातंत्र आहे हे गृहित धरले तर - हव्या त्या पार्टी बरोबर काँट्रॅक्ट करण्याचे स्वातंत्र्य. काँट्रॅक्ट हे विकल्पांची देवाणघेवाण करण्याचे माध्यम आहे. काँट्रॅक्ट मुळे कदाचित एका पार्टीचे आजचे विकल्प कमी होतील व उद्याचे वाढतील. काँट्रॅक्ट हे एकप्रकारे स्वातंत्र्यावर घातलेले बंधनच आहे. पण सर्वसामान्यपणे ते तात्कालिक असते. कायमचे नसते.

४) प्रजातंत्र आहे हे गृहित धरले तर - "काँट्रॅक्ट बाहेरील सक्तीचा अभाव" - म्हंजे स्वातंत्र्य. (आता तुम्ही म्हणाल की ४ हे काहीसे १ च्या विरोधात जाते. पण ते तसे नाही.)

Contractual Obligations ची पूर्तता करण्याची सक्ती करावीच लागते. म्हंजे मी जे आधीच मान्य केलेय ते मला पाळावेच लागेल. (मी जे आधीच "करायचे/न करायचे" मान्य केलेय ते इतरांचे अधिकार व माझे कर्तव्य.)

पण मी जे "करण्याचे/न करण्याचे" मान्य केलेले नाही व काँट्रॅक्ट केलेले नाही ते करण्याची सक्ती नसणे म्हंजे स्वातंत्र्य. याउप्पर मला जे करावेसे प्रकर्षाने वाटते ते मी करेन.