मी मराठी....मराठी माणसांचे.. आपले मराठमोळं संकेतस्थळ !
.jpg)
भारताच्या राज्यघटनेचा कलम ४४ नुसार भारतात समान नागरी कायदा लागू करणे सरकारसाठी बंधनकारक आहे पण अजूनही ते प्रत्यक्षात आलेले नाही. भारताच्या घटने नुसार "The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. " खरे तर भारतात समान नागरी कायद्याची गरज का व कशी आहे ह्या बद्दल थोडक्यात बघूयात. भारतात स्वातंत्रपुर्व काळात वेगवेगळ्या संस्थानात वेगवेगळे कायदे लागू होते. हे कायदे थोड्याफार प्रमाणात सगळ्याच धर्मासाठी समान होते. (अर्थात ह्याला अपवाद आहेच. ) पुढे ब्रिटिशांच्या राज्यात प्रत्येक धर्मासाठी वेगवेगळे कायदे लागू करण्यात आले ह्याची सुरवात १८६९ साली " इंडियन क्रिश्चन डाय्व्होर्स ऍक्ट" ह्या नावाचा एक नवीन कायदा लागू करण्यात आला. ह्याचा पुढचाच भाग म्हणजे १९३७ साली शरियत वर आधारित मुस्लिम पर्सनल लो लागू करण्यात आला. ह्या कायद्या मधील निकाह आणि तलाक संदर्भात तरतुदींमुळे मुस्लिम स्त्रीचे आयुष्य खिळखिळे केले. ह्या कायद्यानुसार मुस्लिम पुरुषास चार बायका नांदवायची परवानगी मिळाली. म्हणजेच मुस्लिम पुरुष एखाद्या रात्री तलाक तलाक तलाक असे म्हणून सरळ आपल्या चारही बायकांना तलाक देऊन नवीन चार लग्न करायला मोकळा झाला. ह्याबाबत १९८५ सालच शहाबानो प्रकरण हे एक बोलके उदाहरण आहे. तसेच अशातच झालेले एक उदाहरण म्हणजे शरियत नुसार १४ वर्षाच्या मुलीला लग्न करण्याचा अधिकार देण्यात यावा ही एक मागणी. ह्या मागणीनुसार जर बघितले तर एखादी १४ वर्षाची मुस्लिमेतर मुलीलाही धर्मांतर करून लग्नाची बळजबरी केली जाऊ शकते.
ह्या कायद्यावर १९४९ साली लोकसभेत चर्चा बरीच चर्चा झाली. त्यावेळेस मुस्लिम सदस्यांनी ह्या कायद्याला विरोध केला त्यांचा मता नुसार समान नागरी कायदा म्हणजे मुस्लिम पर्सनल लॉ संपवायचा कट आहे. ह्या कायद्याचा चर्चेच्या वेळेस आंबेडकरांनी उत्तर देताना म्हणाले होते "मुस्लिमांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होवून केवळ १२ वर्ष झाले आहेत. त्यापूर्वी देशात जे परंपरागत कायदे लागू होते त्यांचेच पालन मुस्लिम समाज करत होता. आणि मुस्लिम समाजाचे अस्तित्व अजूनही टिकून आहेच. तर सर्व समाजाच्या कायद्यातील चांगल्या तेवढ्या गोष्टी घेऊन तयार केलेला समान नागरी कायदा मुस्लिमांच्या अस्तित्वाला धोकादायक कसे ठरेल? " ह्याच चर्चेच्या वेळेस सरदार पटेल म्हणतात " इतिहासाचा प्रवाह बदलण्याचा कामात मला सर्व अल्पसंख्याकाच्या सहकार्याची मला अपेक्षा आहे. द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्तावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना माझी एवढीच विनंती आहे की, त्यांनी तिकडेच जाऊन आपले नव्याने मिळालेले स्वातंत्र्य उपभोगावे आणि आम्हाला इथे शांतपणे राहू द्यावे. "
डॉ. आंबेडकर आणि सरदार पटेल हे समाजवादाला मानणारे नेते आहेत असे म्हणता येईल. यापुढेही डॉ. राम मनोहर लोहियांनी सुद्धा समाजवादाचे मुखपात्र असलेल्या चौखंबा मध्ये १९५४ साली एक मोठा लेख लिहून भारतात समान नागरी कायद्याची गरज कशी आहे ते स्पष्ट केले आहे. नरहर कुरंदकरांचे भाषण त्यांचा शिवरात्र ह्या पुस्तकात त्यांचे भाषण संग्रहित केले आहे. त्यात कुरुंदकर म्हणतात " मुसलमान शरियतचा गुन्हाच्या कायदा आम्हाला लागू करा किंवा आमच्या प्रेतावरून चालण्यास तयार व्हा असे सांगणार आहेत का??? हिंदू चोर असेल तर त्याला सहा महिन्याची शिक्षा आणि मुस्लिम चोर असेल तर हात तोडणे अशी मागणी मुसलमान करणार आहेत का?? " ह्यावर हमीद दलवाई ची भूमिका त्यांनी १९६८ साली साधना मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणतात " आता ह्या पुढे चर्चा हिंदू-मुस्लिम प्रश्नावर नको तर समान नागरी कायद्यावर व्हावी त्यासाठी आंदोलने करण्यात यावीत. गोषा पद्धती बंद करावी, कुटुंब नियोजन सगळ्यांना सक्तीचे करण्यात यावे, ज्या मुसलमानांना असे करायचे नसेल त्यांना दुय्यम नागरिकत्व देण्यात यावे. त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून टाकण्यात यावा. ज्यांना शरियत कायदा हवा आहे त्यांना संपूर्ण शरियत लागू करण्यात यावा. म्हणजे चोरी केल्यास हात तोडावे. व खोटे बोलल्यास फटके मारावे.
ह्याबाबतीत आजचे समजवादी भूमिका म्हणजे त्यांचा समान नागरी कायद्याला त्यांचा विरोधच आहे. कारण त्यातून त्यांना मुस्लिमांना नाराज करायचे नाही. खरे तर आजचे राजकारण्यातले समाजवादी म्हणजेच मुलायम-लालू- अमरसिंगाला समाजवादी म्हणायचे काय हा एक मोठा प्रश्नच आहे. कारण एकीकडे स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवत हे लोक बऱ्याच वेळा मुस्लिम तुष्टीकरण करत असतात. थोडक्यात बहुसंख्यांकाचे हिताचे सोडून मुस्लिम समाजाचे तुष्टीकरण हेच आजच्या समाजवाद्यांचे लक्षण मानावे लागते.
संघाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर सातत्याने असलेल्या मुद्द्या पैकीच एक म्हणजे समान नागरी कायदा. बहुसंख्यांकाची प्राथमिकता लक्षात घेता खरे तर समान नागरी कायदा ह्याला सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा असायला पाहिजे. ह्या प्रश्नावर संघाची भूमिका पक्की असली तरी या मागणीच्या पाठपुराव्यात संघाने कधीही सातत्य ठेवले नाही, योग्य जनजागरण केले नाही, आणि भाजपाची सत्ता असताना ह्या मुद्द्या ला हात घातला नाहिए. भाजपाकडे संपूर्ण बहुमत नसल्यामुळे त्यांना हा प्रश्न मार्गी लावता आला नाही असे म्हणणे म्हणजे भाजपाच्या नाकर्ते पणा वर पांघरून घालण्यासारखेच आहे. संघाचा भाजपावरचा कंट्रोल बघता जर त्यांनी या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला असता तर भाजपाला नक्कीच काही ना काही करावे लागले असते. कदाचित ह्या मुद्द्यावर लोकसभेत चर्चा तरी झाली असती.
समान नागरी कायदा लागू करणे म्हणजे सगळ्यांना हिंदू कायदा लागू करणे असा एक समज बऱ्याच लोकांमध्ये आढळतो. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हिंदू वारसा कायद्यात सुद्धा अनेक बदल करणे आवश्यक आहेच. तसेच काही बदल ख्रिस्चन कायद्यात करावे लागणार आहेत. ह्याचे एक उदाहरण द्यायचे तर साधारणता २००३ साली एका खटल्यात सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी संसदेचे आपल्या ह्या कर्तव्याकडे लक्ष वेधले आहे. ह्या खटल्यानुसार वडिलोपार्जित मिळकतीतील काही हिस्सा इतर धर्मांच्या धर्मदाय संस्थांना दान करण्याचा अधिकार ख्रिश्चनानं नव्हता. ह्या घटनेच्या आधीही सर्वाच्य न्यायालयाने वेळोवेळी सरकारला ह्या आपल्या कर्तव्याची आठवण करून दिलेली आहेच. खरे तर समान नागरी कायदा ह्याचा समावेश घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात समाविष्ट केलेली आहे. त्यामुळे ह्याची अंमलबजावणी नाही झाली तर ह्या विरुद्ध कोणाला कोर्टात तक्रार करिता येणार नाही असे न्या. नरेंद्र चपळगावकर ह्यांनी आपल्या एका लेखात स्पष्ट केले आहे.
आजच्या काळात ह्या कायद्याची गरज तर दिवसेंदिवस वाढतच आहे पण केवळ बहुसंख्यांक असणे किंवा हिंदुत्ववादी असणे म्हणजे प्रतिगामी असणे असा अर्थ आज काल रूढ होत असताना ह्या कायद्याची पुर्तता होणे सध्या तरी शक्य दिसत नाहिए. कारण आज कालचे राजकारण्यात असलेली ह्या विषयाची उदासीनात. स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवणारे असो वा स्वतःला समाजवादी म्हणणारे असो ह्या कायद्याबाबत आपल्या फायद्यासाठी उदासीनताच बाळगून आहेत.
(ह्या लेखातले बरेचसे मुद्दे हे किस्त्रीम च्या दिवाळी अंकातील डॉ. विश्वंभर चौधरी ह्यांचा "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि समाजवाद ह्या लेखातून व न्या. नरेंद्र चपळगावकर ह्यांचा " समान नागरी कायदा - विस्मरणावर सर्वोच्च उपाय" ह्या लेखातून घेतले आहेत. हे इथे देण्याचा उद्देश हा इथे ह्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी हाच आहे. तसेच हिंदु आणि क्रिश्चन कायद्या मधे काय काय बदल अपेक्षीत आहे?? त्या समाजाचा ह्या कायद्याकडे बघण्याचा काय दृष्टिकोन आहे??)
निखिल, छान
निखिल, छान व उपयोगी लेख.
जाणकार व्यक्ती ह्यावर काय प्रतिसाद देतात हे वाचनीय असेल नक्कीच.
"Let me tell you something my friend. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane."
आपल्या
आपल्या मागच्या चर्चेत आपण ह्यावर बरेच काही बोलत होतात त्यामुळे आपण सुद्धा ह्या माहितीत भर घालावी हि विनंती
-निखिल
समज गैरसमज
(निखिलच्या आग्रहावरून हा प्रतिसाद)
चांगला लेख. सर्वांना समान कायदे लागू असावेत हा विचार स्तुत्यच आहे. आणि त्याप्रमाणे नागरी कायदाही समान असलेला केव्हाही चांगला.
समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत एक गैरसमज आढळतो. तो म्हणजे देशाचा असा काहीतरी व्यक्तिगत कायदा आहे आणि तो हिंदू समाजाला लागू आहे आणि इतर समाजाला मात्र वेगळा कायदा पाळण्याची मुभा आहे. खरी परिस्थिती अशी आहे की देशाचा (सर्वांना लागू असलेला) व्यक्तिगत कायदा असा आहे की प्रत्येकाला त्याच्या धर्माप्रमाणे (या शब्दाबद्दल शंका आहे) व्यक्तिगत कायदा पाळण्याची मुभा आहे. त्यानुसार हिंदूंना हिंदूंचा (हिंदू रूढीपरंपरांवर आधारित)आणि इतरांना त्यांचा त्यांचा व्यक्तिगत कायदा लागू आहे.
स्वातंत्र्यानंतर हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा कायदा वगैरे कायदे केले गेले. हे कायदे 'सरकार' नावाच्या बाह्य शक्तीने हिंदू समाजावर लादले असा काहीसा समज आहे तोही खरा नाही. संसदेच्या हिंदू असलेल्या लोकप्रतिनिधींचा आणि हिंदू समाजातील जनमताचा रेटा असल्यामुळे सरकारने ही विधेयके संसदेत मांडली आणि संसदेतील तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी ते मंजूर केले म्हणून तो हिंदूंसाठीचा कायदा हिंदूंना लागू झाला. त्यात वेळोवेळी हिंदू समाजातील लोकांच्या मागणीनुसार बदल केले गेले.
समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणार्या बहुतेकांना चार बायका आणि ट्रिपल तलाक याच्या पलिकडे काहीही माहिती नसते असे माझे मत आहे.
समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणार्यांनी असा कायद्याचा काही मसुदा बनवला आहे का? तसा बनवला असेल तर त्याची आज अस्तित्वात असलेल्या (मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि हिंदूंमधील पुनेरी यांनी सांगितलेले विविध व्यक्तिगत कायदे) कायदयांची तुलना करून दाखवायला हवी. एखाद्या बाबतीत सामान्य हिंदू कायद्या ऐवजी आनंदमार्गीयांचा कायदा अधिक चांगला असेल तर तो लागू करण्यासाठी हिंदूंना पटवावे लागेल.
मी माझ्या अहिंदू मित्रांपैकी समान नागरी कायद्याला विरोध करणार्या मित्रांना 'तुम्ही तत्त्वाला विरोध करू नका; तपशीलाला जरूर करा' असा सल्ला देतो तेव्हा तसा तपशीलच नसल्याचे दिसते.
दुसरा एक मुद्दा वारंवार येतो तो कुटुंबनियोजनाचा. येथेही हिंदूंना कुटुंबनियोजन सक्तीचे आहे आणि इतरांना नाही असा गैरसमज दिसतो. कुटुंबनियोजन हिंदूंनाही सक्तीचे नाही. आणि मुलांच्या संख्येबाबतचे जे कायदे आहेत (तिसरे मूल झाल्यास काही पद सोडावे लागणे वगैरे) त्यात धर्मानुसार भेद करण्याची तरतूद नाही.
धन्यवाद!
>>'तुम्ही तत्त्वाला विरोध करू नका; तपशीलाला जरूर करा' असा सल्ला देतो तेव्हा तसा तपशीलच नसल्याचे दिसते.
हे कळलं नाही. थोडंसं सांगु शकाल काय?
पण भेद होतो, हे कसे काय?
त्या विरोधात पाऊल उचलण्यासाठी काही तरतुद आहे काय?
कोर्ट
तपशीलावरून भांडा म्हणजे समान नागरी कायदा असावा असे म्हणा पण त्यात तरतुदी काय असतील त्यावर भांडा. उदा. हिंदू वारसा कायद्याच्या या तरतुदी समान कायद्यात नको किंवा या तरतुदी अशा असाव्या वगैरे
तिसरे मूल होण्याच्या तरतुदीत भेद झाला तर ते कोर्टात चॅलेंज होऊ शकते. ज्याप्रमाणे जातीच्या प्रमाणपत्राबाबत होते तसे.
ओह!
ओह! अच्छा!!
आता आलं लक्षात!
पण मग परत तेच होतं ना? तपशीलाचा संबंध पुन्हा ताणला जाऊ शकतो ना! कायद्यानं १८ वर्षांखालील मुलीला अज्ञान ठरवुन विवाहाला बंदी, पण काही धर्मांमध्ये पर्सनल बोर्डाच्या सहमतीनुसार १४ वर्षांच्या मुलीलाही लग्नाला उभे करण्याचा वाद...वगैरे?
बाकी, तीसरे मुल आणि कोर्टातले चॅलेंज ह्यामध्ये पुन्हा ठराविक मतपेट्यांची गणित आडवी येत असावीत
गणितं
ज्यांना मतपेट्यांची गणितं करायची नाहित ते तरी कोर्टात जाऊ शकतात. विशेषतः जे अशा तुष्टीकरणाच्या आणि मतपेट्यांच्या गणिताच्या विरोधात वर्षानुवर्षे बोलत आहेत.
>>१४ वर्षांच्या मुलीलाही लग्नाला उभे करण्याचा वाद
असा वाद निर्माण झाला असेल पण तसा विवाह झाला आहे का?
१८ वर्षांखालील मुलींचे विवाह झाल्याच्या हिंदूंमधल्या अनेक घटना मला माहिती आहेत. त्यावेळी मी अर्थातच काही कृती केलेली नाही, त्यातले काही माझ्या खूप जवळून संबंधित आहेत.
असा वाद
असा वाद निर्माण झाला असेल पण तसा विवाह झाला आहे का?
याबद्दल इथे वाचा.
-पुण्याचे पेशवे
विवाह झाला
विवाह झाला आहे हे खरे.
कोर्टाने अगदी चुकीचा निर्णय दिलेला दिसतो. 'होल्डिंग द मॅरेज लीगल' हा शब्दप्रयोग आहे म्हणजे कोर्टाने लग्न वैध ठरवले आहे. 
अस्गर अली इंजिनिअर यांच्या एका लेखाप्रमाणे १९७८ च्या सुधारणे नुसार मुलीचे वय १८ असणे आवश्यक आहे. वकीलांनी कोर्टाची दिशाभूल केलेली दिसते आणि कोर्टाने प्रथमदर्शनी जामीन मंजूर केला असावा.
त्यावर वरच्या कोर्टात जाणे हा एक उपाय आहे.
समान नागरी
समान नागरी कायदा मराठी आंतरजालावर जरी लागु झाला तरी खुप मोठी गोष्ट होइल.
खो खो खो
समान नागरी कायदा मराठी आंतरजालावर जरी लागु झाला तरी खुप मोठी गोष्ट होइल
कुणाला कायमच प्रेमळ तंब्या, तर कुणाला त म्हणता तलाक!!
चांगला लेख....
प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली तुंबडी भरण्याचे आधी पाहतो त्यामुळे सवडीशास्त्राप्रमाणे हवा तिथे समान कायदा नि हवा तिथे पर्सनल कायदा हीच स्थिती भारतात दिसतेय... मतांसाठी कशाचंही राजकारण करणारे... किंवा खरंतर कोणता तरी एकच मुद्दा पणाला लावून निवडणूक लढवणारे नेते समान नागरी कायदा अंमलात आणण्यासाठी काही करतील असं सध्यातरी वाटत नाही...
असो.. इतर प्रतिसाद वाचून सविस्तर चर्चेसाठी जागा राखून ठेवत आहे...
एका वेगळ्या विषय हाताळाल्याबद्द्ल मा. श्री. रा. रा. निखिलजी देशपांडे यांचे आभार!!!
छान चर्चाविषय...
या विषयावर अनेकदा चर्चा होते पण बर्याचदा लोकांना अनेक गोष्टी माहिती नसतात असे जाणवते.
मला प्रश्न पडतो की मुळात समान नागरी कायदा हवा कुणाला अन कश्यासाठी? बहुतेकदा समान नागरी कायदा का हवा याचे उत्तर दोन प्रकारे येते _ १) सर्वधर्मसमभाव आणण्यासाठी आणि २) मुस्लीमांचे तुष्टीकरण नको म्हणुन. दोन्ही मला पटत नाहीत.
सर्वधर्मसमभाव म्हणजे सर्व धर्मियांना त्यांच्या चालीरीती, परंपरा, रुढीनुसार वर्तन करण्याची मुभा. तो निधर्मीपणा नव्हे.
बहुतेक सर्व धर्म हे फक्त तत्वज्ञान नव्हेत तर ते सनातन, आदि कायदे ही आहेत. वैदिक हिंदुंची मनुस्मृती, मुस्लीमांचे शरियत, यहुदी-ख्रिश्चनांच्या कमांडमेंट्स, हे सर्वच मुळात कायदे होते. या कायद्यांनुसार वर्तन करणे हे त्या धर्माचा अनुयायी असल्याचे प्रमुख चिन्ह समजले जाते. बहुसंख्य धर्मातले हे कायदे काही प्रमाणात तरी परिवर्तनशील असतात. हिंदुंमधे वेगवेगळ्या काळात १८ मनु झाले अन त्यांनी स्वतःच्या स्मृती लिहिल्या असे समजतात, तर त्यानंतरच्या काळात शास्त्रे, पुराणे यांनीही यमनियम दिलेत. मुस्लीम धर्मात शरियतचा, हादिसचा वेगवेगळ्या परिस्थितीत काय अर्थ होतो हे समजुन समाजाला मार्गदर्शन करण्याचे अधिकार मौलानांना दिलेले आहेत. ख्रिश्चन समाजातही असे अधिकार पोप व अन्य धर्मोपदेशकांना आहेत. मग हे कायदे समाजविरोधी नसतील तर ते का मिटवावेत?
भारताच्या कायदा चौकटीचे वैशिष्ठ्य म्हणजे ती विविध धर्मातल्या यमनियमांचा आदर करते परंतु त्यातला समाज विघातक भाग बेकायदा ठरवते. पर्सनल लॉ कोणताही असला तरी आय पी सी नुसार १८ वर्षापेक्षा लहान मुलीशी संबंध ठेवणे बलात्कार ठरतो - अगदी ती लग्नाची बायको असली तरी. तसेच विवाहितेच्या छळाबद्दल आहे.
सामान्यता लोकांचा समज असतो की वेगळा पर्सनल लॉ फक्त मुस्लीमांनाच लागु आहे. परंतु तसे नाही. The Foreign Marriage Act, 1969; The Hindu Marriage Act, 1955; The Special Marriage Act, 1954; The Anand Marriage Act, 1909; The Arya Marriage Validation Act, 1937 असे अनेक पर्सनल लॉ भारतात अस्तित्वात आहेत. आणि त्याला पुरक-पोषक असे इतरही कायदे आहेत.
बहुतेक सर्व धर्मांमधे त्या धर्माचे यम-नियम न पाळणे पाप समजतात. ख्रिश्चन समाज त्याला सिन म्हणतो तर इस्लाम कुफ्र. परंतु बहुतेक धर्मात यम्-नियमांच्या उल्लंघनाला प्रायश्चित्त, कबुली व पश्चाताप असे उपाय आहेत. इस्लाम मधे तशी तरतुद नसावी. इस्लाम नुसार जेथे इस्लामी कायदे नाहीत तेथे मुस्लीम राहु शकत नाहीत, त्यांनी त्या भागाचा कब्जा करुन इस्लामचे कायदे अंमलात आणणे अपेक्षित आहे. तसेच इस्लामी कायद्यानुसार जेथे ते अस्तित्वात आहेत तेथे अन्य धर्मियांना त्यांचे धार्मिक स्वातंत्र (थोड्या प्रमाणात तरी) जिझिया नावाचा विशेष कर भरुन मिळवता येते.
या सर्व गोष्टींचा विचार करता व भारतातील भिन्नधर्मीय लोकसंख्या, येथे पुर्वीपासुन चालत आलेली धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्था पहाता सध्यातरी समान नागरी कायदा आणण्याचा विचार करु नये असेच वाटते.
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
विचार
विचार करण्यायोग्य असा प्रतिसाद.
छान प्रतिसाद पुनेरी.
"Let me tell you something my friend. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane."
या हिशोबाने
या हिशोबान, आपल्या देशात प्रत्येक धर्माच्या लोकांना लग्नाविषयक कायदे त्या त्या धर्माच्या धर्मग्रंथानुसार (बहाई, ज्यू, पारशी, नवबौद्ध) लागू होतात का? लग्नाविषयक सोडून बाकिच्या कोणत्या गोष्टीत धर्मानुसार कायदे लागू होतात? आंतरधर्मीय विवाह करणार्यांना कोणत्या धर्माचा कायदा लागू होतो?
------------------------------------------------------------
माझा ब्लॉग
_______________________________________________
सातारकरांची अनुदिनी
हम्म
हम्म ..चांगला विषय घेतलास...तुर्तास पडद्यामागची बरीचशी,सामान्यांच्या भावानाशी निगडीत सत्ये बाहेर यायची आहेत..
लेखातले बरेचसे मुद्दे हे किस्त्रीम च्या दिवाळी अंकातील डॉ. विश्वंभर चौधरी ह्यांचा >>
निखील जरा स्पष्टच बोलतो आहे..
एक नंबर च फडतुस मासिक आहे ते..पण हा एकच लेख जरा बरा वाटला होता,
बाकी सविस्तर लिहीनच
एक नंबर च
एक नंबर च फडतुस मासिक आहे ते
मासिका बद्दल मला काहिहि बोलायचे नाहीए तसेही त्यातिल लेखाचा हा मुख्य विषय नाहीए. त्या अनुशंगाने समान नागरी कायद्या बद्दल चर्चा व्हावी माहितीत भर पडावी हे महत्वाचे वाटल्याने हे लिहिले.
-निखिल
बहुतेक मोठ्या धर्मांना ते स्वातंत्र्य मिळते....
आपल्या कायदा चौकटीत. The Anand Marriage Act, 1909 हा शीख धर्मियांचा पर्सनल लॉ आहे. The Arya Marriage Validation Act, 1937 हा आर्यसमाजासाठी पर्सनल लॉ आहे. ज्यु व ख्रिश्चनांनाही ते स्वातंत्र मिळते - चर्च मधे लग्न लागले तर परत रजिस्ट्रेशन करण्याची गरज नसते. जर एखाद्या व्यक्तीला धार्मिक पद्धतीने विवाह करायचा नसेल तर त्यासाठीही सोय वेगळ्या कायद्यात आहे. शिवाय धर्मातल्या अनिष्ट रुढींपासुन संरक्षण देण्यासाठी The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986; The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939; The Hindu Succession Act, 1956; The Child Marriage Restraint Act, 1929; The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 असेही कायदे आहेत. विदेशी व्यक्तिंशी विवाह करणार्यांचे हक्क रक्षण करण्यास Matrimonial Causes (War Marriages) Act, 1948 असा कायदा आहे तर भारताबाहेर जाऊन विवाह करणार्यांसाठी The Foreign Marriage Act, 1969 हा कायदा आहे. धर्मविधी न करता विवाह करण्याची अनुमती Special Marriage Act, 1954 देतो.
यातले बरेचसे कायदे http://vakilno1.com/ येथे फॅमिली लॉ या शीर्षकाखाली ऑनलाईन वाचता येतील.
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
लेख आणि
लेख आणि प्रतिसाद वाचत आहे...
+१
लेख आणि प्रतिसाद वाचत आहे...
सहमत.
मी टोळ
मी टोळ
प्राधान्यक्रम
देशाच्या सध्याच्या समस्यांच्या प्राधान्यक्रमात समान नागरी कायदा हा तळाशी येतो. पुणेरी यांचे प्रतिसाद वाचनीय.
सध्याचा
सध्याचा काळात ह्याचा प्राधान्यक्रम सरकारच्या दृष्टिने कदाचीत बरच खालसा असेलही. पण कायद्या निर्माण करण्याचा प्रक्रियेत वापरायच्या मुलभुत तत्वांमधे ह्याचा सामावेश भारतीय राज्य घटनेत केला आहे. पण अजुनही त्यावर आवश्यक ते लोकजागरण झालेले नाहिए.
37. Application of the principles contained in this Part.—The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.
ह्या च पार्ट मधे आर्टीकल ४४ आहे
44. Uniform civil code for the citizens.—The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.
सर्वोच्च्य न्यायालयानेही अनेकवेळा सरकारला ह्या कर्तव्याची जाणिव करुन दिलेली आहे. आपल्या देशातील सरकारचा प्राधान्यक्रम असतो का शासनकर्त्याचा प्राधान्यक्रम असतो ह्याचाही विचार व्हायलाच पाहिजे
-निखिल
चांगला विषय
विषय नेहमीचाच आहे पण थोडक्यात आणि चांगला मांडला आहे.
वर पुणेरींनी म्हणल्याप्रमाणे फौजदारी कायदा माझ्या (तुटपुंज्या) माहीतीच्या आधारे बर्यापैकी सर्वांना समानच आहे. "बर्यापैकी" म्हणायचे कारण असे की, "लग्न झालेल्या हिंदू मुलीचा किमान महाराष्ट्रात, सात वर्षांच्या आत अथवा वयाच्या तीस वर्षांच्या आत अनैसर्गिक मृत्यू झाला तर सासू-सासरा, नवरा यांच्यावर हुंडाबळीविरोधक जो काही आहे त्या कायद्याने, आरोप नोंदवावा लागतो" (अजून हा कायदा अस्तित्वात असेल असे वाटते). अर्थात हे इतर धर्मांमधे शक्य नाही...
पण बरेचसे धर्माने आलेले सामाजीक नियम मात्र समान नागरी कायद्याच्या अभावी भिन्न आहेत. अर्थात याचा अर्थ प्रत्येक धर्माचे म्हणून काही दिवाणी कायदे आहेत. त्यात वर हमीद दलवाईंच्या भुमिकेसंदर्भात असे म्हणावेसे वाटते की हा प्रश्न केवळ हिंदू-मुसलमानांचा नसून एक राष्ट्रात वेगळ्या चुली मांडण्यासंदर्भातील आहे. केवळ या एक संदर्भात त्याची गरज नक्की आहे असे म्हणावेसे वाटते.
त्यापढे जाऊन असेही म्हणावेसे वाटते की असा समान नागरी कायदा केलाच तर नक्की कुणाला काय गमवावे लागणार आहे जे खर्या अर्थाने धर्माशी निगडीत असेल? हिंदूंचा काही धार्मिक प्रश्न होणार नाही कारण तसे एक पुस्तक, एक प्रेषित नाही. ख्रिश्चन आणि बौद्ध तसेच पार्सी/ज्यूंना काही प्रश्न आहे असे किमाना आत्तापर्यंत आलेल्या वाचनातून/माहीतीतून वाटत नाही. मग उरतो प्रश्न मुसलमानांचा. त्यातील नक्की कोणते धार्मिक कायदे हे त्यांच्या एक पुस्तक अर्थात कुराणावर आधारीत आहेत जे सर्व जगात सर्व मुसलमान पाळतात? आज नक्की प्रथितयश मुसलमान त्यातील नक्की कुठले कायदे पाळतात आणि सर्वसामान्य मुसलमान ज्यांना भडकवण्यात येते ते कुठले पाळतात हे पहावे लागेल.
अर्थात असा समान कायदा करण्यासाठी गरज आहे ती लोकशिक्षणाची आणि त्याला गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची जी कधीच दाखवली गेलेली नाही. काँग्रेस आणि समाजवादी (मी काँग्रेसला फक्त सत्तावादी समजतो) तसेच मार्क्सवादी यांना राजकीय गणितांमुळे तसेच असे काही करणे म्हणजे अल्पसंख्य विरोध असल्या खुळचट भावनेने ग्रासलेले आहे. भाजप जो काही सत्तेवर आला होता तो कॉमन मिनिमम प्रोग्रँमच्या नावाखाली. आणि जरी स्वबळावर आला असता तरी नक्की काय केले असते कोण जाणे...
संघाची या संबंधी भुमिका स्पष्ट आहे. आठवणीप्रमाणे सरसंघचालक गोळवळकर गुरूजी तसेच बाळासाहेब देवरस यांनी निव्वळ दबावाने असा बदल करू नये अशा अर्थाचीच मते मांडल्याचे आठवते. इतरांना आवडो-न आवडॉ, बरोबर असोत अथवा चूक, पण कुठलीही चळवळ अथवा प्रत्यक्ष सहभाग हे संघाचे उद्दीष्ट सुरवातीपासूनचे नाही आणि आजही नाही. बर्याचदा त्यामुळे संघ हे नक्की काय प्रकरण आहे अनेकांना (आत आणि बाहेर) समजायला अवघड जाते. याही बाबतीत अपवाद नाही.
समान नागरी कायद्याची गरज नक्कीच आहे, पण तसा बदल विशेष करून आजच्या वातावरणात अचानक आणला तर त्याचे परीणाम अनपेक्षित असू शकतात. म्हणून परत इतकेच म्हणेन की त्यासंदर्भात खर्या अर्थाने लोकशिक्षणाची गरज आहे - निव्वळ चार बायका करता येणे अथवा नाही इतक्याशीच त्याची मर्यादा नको.
विकास देशपांडे
सुंदर प्रतिसाद लिहिलात विकासजी....
आता तुम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबतः
"लग्न झालेल्या हिंदू मुलीचा किमान महाराष्ट्रात, सात वर्षांच्या आत अथवा वयाच्या तीस वर्षांच्या आत अनैसर्गिक मृत्यू झाला तर सासू-सासरा, नवरा यांच्यावर हुंडाबळीविरोधक जो काही आहे त्या कायद्याने, आरोप नोंदवावा लागतो" (अजून हा कायदा अस्तित्वात असेल असे वाटते). अर्थात हे इतर धर्मांमधे शक्य नाही...
या संदर्भात आय पी सी ची दोन कलमे महत्वाची ठरतात - कलम ४९८ (अ) (विवाहितेचा छळ) आणि कलम ३०४ (ब)(हुंडाबळी). दोन्ही कलमे सर्वसमावेशक आहेत व त्यात धर्माचा संबंध येत नाही. वस्तुत: इस्लाम मधे हुंड्याची पद्धत वेगळी आहे - त्यात मुलगा लग्न करताना मुलीला हुंडा देतो (त्याला मेहेर म्हणतात)परंतु माहेरुन पैसे आणावेत यासाठी मुस्लीम कुटुंबातही मुलींचा छळ होत असल्याच्या केसेस दाखल होतात हे मला माहिती आहे.
प्रश्न केवळ हिंदू-मुसलमानांचा नसून एक राष्ट्रात वेगळ्या चुली मांडण्यासंदर्भातील आहे.
अगदी बरोब्बर आहे तुमचे म्हणणे. याला कारण आहे ते इस्लामचे पॅन स्वरुप. माझ्या पहिल्या प्रतिसादात म्हणले तसे जिथे इस्लामी कायदा नाही तेथे मुसलमानांनी कब्जा करुन त्याची अंमलब़जावणी करणे हे मुसलमानाचे धार्मिक कर्तव्य समजले जाते. त्यामुळे अन एक ईश्वर (अल्ला), एक प्रेषित (मुहम्मद), एक धर्म (इस्लाम), एक धर्मग्रंथ (कुराण) यामुळे इस्लाम अन टु नेशन थिअरी नेहमी हातात हात घालुन जातात. भारताच्या संदर्भात याचे विवेचन रामगोपाल यांच्या मुस्लिम्स इन इंडिया या पुस्तकात मी वाचले. ते इथे देणे कदाचित संयुक्तिक होणार नाही.
ख्रिश्चन आणि बौद्ध तसेच पार्सी/ज्यूंना काही प्रश्न आहे असे किमाना आत्तापर्यंत आलेल्या वाचनातून/माहीतीतून वाटत नाही
तेथेही प्रश्न आहेत, फक्त ते दुर्लक्षित आहेत. ख्रिश्चनांना कुटुंबनियोजनाची सक्ती नकोय. बौद्धांना देखिल त्यांच्या धर्माप्रमाणे विवाह करण्यास वेगळा पर्सनल अॅक्ट हवाय पण या मागण्या काही तुरळक कडव्या गटांकडुनच येतात अन त्यामुळे त्याबाबत फार चर्चा होत नाही.
अर्थात असा समान कायदा करण्यासाठी गरज आहे ती लोकशिक्षणाची आणि त्याला गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची जी कधीच दाखवली गेलेली नाही.
हे देखिल खरे आहे. परंतु सामाजिक धारणा आणि राजकीय इच्छाशक्ती नेहमीच राजकीय चौकटीच्या इतिहासावरुन ठरते आणि भारतात ब्रिटीशपुर्व राजकीय चौकटीमधे बहुतेक सर्व ठिकाणी आणि बराच प्रदिर्घ काळ वेगळे पर्सनल लॉ असल्याने ती घडलेली नसावी. म्हणुनच लोकशिक्षण अत्यावश्यक ठरते.
निव्वळ चार बायका करता येणे अथवा नाही इतक्याशीच त्याची मर्यादा नको.
हे देखिल खरे. मला जे मुस्लीम माहिती आहेत त्यापैकी ९९ टक्के मुस्लीम एकपत्नी आहेत. खरेच किती मुस्लीम बहुपत्नीत्व पाळतात हा प्रश्नच आहे. पर्सनल लॉ मधे मुद्दे अनेक आहेत अन त्यातला सर्वात महत्वाचा आहे तो सामाजिक चौकटीचा. धर्मामुळे ती चौकट शाबुत रहायला मदत होते तोवर ठीक आहे.
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
काही प्रश्न
हिंदूंचा काही धार्मिक प्रश्न होणार नाही
धार्मिक नसेलही पण प्रश्नच निर्माण होणार नाहीत? हिंदु अविभक्त कुटुंब कायदा रद्द होईल. किती हिंदूना ते मानवेल?
मी काँग्रेसला फक्त सत्तावादी समजतो
बाकीचे विरक्तवादी आहेत की काय??
असे काही करणे म्हणजे अल्पसंख्य विरोध असल्या खुळचट भावनेने ग्रासलेले आहे
आणि सनाकाचा हिरीरीने पुरस्कार करणार्यांना कुठल्या भावनेने ग्रासलेले आहे? तुष्टीकरण हे फक्त अल्पसंख्यांचेच होते असे नव्हे!
उत्तरे
म्हणूनच धार्मिक प्रश्न निर्माण होणार नाहीत असे म्हणले... लग्नाचे वय वाढवताना, हुंडाबंदी करताना, इतर समान हक्क देताना वगैरे पण विरोध होत होतेच.
मी काँग्रेसला फक्त सत्तावादी समजतो असे म्हणले आहे. बाकीचे सत्तावादी अर्थातच आहेत पण त्यांना बाकी कसली तरी विचारधारा पण असते. ती विचारधार बरोबर की चूक, ते आचरतात कशी/किती हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे पण विचारधारा आहे, हे नक्की. ती प्रजासमाजवादी पक्ष वेगळा झाला तेंव्हा काँग्रेससंदर्भात विरळ होत गेली आणि आता काही उरली आहे असे वाटत नाही.
राष्ट्रभावनेने ग्रासलेले नाही तर जाणिवेने जगणारे असू शकतात. वर मूळ लेखात, सरदार पटेल आणि आंबेडकरांचे जे उद्गार दिले आहेत ते काय तुष्टीकरण करणारे वाटले का? शिवाय जर नंतरच्या काळात असे तुष्टीकरण झाले असेल तर त्याला कोण बरोबर म्हणतयं? म्हणूनच लोकशिक्षण आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरज हवी असे म्हणले आहे.
विकास देशपांडे
+१
विकासरावांच्या सडेतोड मुद्द्यांशी पुर्ण सहमत.
उत्तरे मिळाली नाहीत
हिंदु अविभक्त कुटुंब कायद्याच्या मुदद्द्याला सोयिस्कर बगल! ह्याचा संबंध थेट पैश्याशी आहे. हा रद्द होणे अनेकांना परवडणारे नाही.
काँग्रेसखेरीज इतर पक्षांना विचारधारा असते!!! अतिशय विनोदी वाक्य!!
पटेल आणि आंबेडकरांनी सनाकाचा हिरीरीने पुरस्कार केल्याचे दिसत नाही. सनाका आला नाही तर जणू काय देशावर आभाळ कोसळेल अशा आवेशाने जे बोलत असतात, त्यांच्याबद्दल बोला.
एच यु एफ अॅक्ट
हिंदु अविभक्त कुटुंब कायद्याच्या मुदद्द्याला सोयिस्कर बगल! ह्याचा संबंध थेट पैश्याशी आहे. हा रद्द होणे अनेकांना परवडणारे नाही.
हिंदु अविभक्त कुटुंब कायदा म्हणजे एच उ एफ ना? तो फॅक्टर फॅमिली अॅक्ट (पर्सनल लॉ) मधे नाही येत. तो बँकिंग, कॉर्पोरेट अॅक्टसशी निगडीत आहे. मग तसे वक्फ वगैरे बरेच अॅक्ट आहेत हो. अन ते रद्द होणेपण अनेकांना परवडणार नाही.
काँग्रेसखेरीज इतर पक्षांना विचारधारा असते!!! अतिशय विनोदी वाक्य!!
यातला विनोद डोक्यावरुन गेला हो. मला वाटत की कॉग्रेस, हिंदुमहासभा, कम्युनिस्ट, समाजवादी अन अगदी शिवसेना, मनसे, अगप, तेद वगैरे प्रादेशीक पक्षांना पण दाखवण्यापुरती तरी विचारधारा असतेच.
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
धन्यवाद!
HUF बद्दल दिलेल्या माहितीसाठी धन्यवाद.
मला वाटत की कॉग्रेस, हिंदुमहासभा, कम्युनिस्ट, समाजवादी अन अगदी शिवसेना, मनसे, अगप, तेद वगैरे प्रादेशीक पक्षांना पण दाखवण्यापुरती तरी विचारधारा असतेच.
तेच तर म्हणतोय मी!
+१
समान नागरी कायदा बहुतेक 'Personal law boards' ह्यांच्यामध्ये सुसुत्रीकरण घडवण्याकरता विचारात घेतला जातो. ह्या 'पर्सनल'मध्ये वैयक्तिक/कौटुंबिक प्रश्नांबाबत्/अडचणींबाबत न्यायनिवाडा कसा करावा ह्याची कलमे आहेत.
हिंदु अविभक्त कुटुंब कायदा (निदान माझ्या माहितीप्रमाणे) एकत्र कुटुंब पध्दतीमध्ये चालत आलेल्या व्यवसायाशी, व्यवहार, करार-मदार ह्यांच्याशी निगडीत आहे.
सदर कायदा हा मिळकत कर कायदा, बक्षिसपत्र कायदा ह्यांच्याशी संलग्न आहे. अर्थात संपत्तीसंदर्भात आहे त्यामुळे तो मिळकत-महसुल खात्यांअंतर्गत विचारात घेतला जातो.
समान नागरी कायदा हा उपरोल्लेखीत खात्यासंदर्भात नाही. त्यामुळे (निदान) मला (तरी) आपल्या 'हिंदु अविभक्त कुटुंब कायद्या'चा उल्लेख 'समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणॅ परवडणारे नाही' ह्या वाक्याचा संदर्भ लक्षात आला नाही.
भलता उशीरा प्रतिसाद. हिंदू
भलता उशीरा प्रतिसाद.
हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा कायदा हा केवळ कर-मिळकत महसूल यांच्याशी संबंधित नाही. तो हिंदू वारसा कायद्याचे आर्थिक कायद्यात रूपांतर आहे. या कायद्यामुळे हिंदूंना एकत्र कुटुंब म्हणून व्यवसाय वगैरे करता येतो आणि त्या व्यवसायात अतिरिक्त करसवलत मिळते. अहिंदू कुटुंबाने असा एकत्र व्यवसाय केला तर तो असोसिएशन ऑफ पर्सनस/किंवा भागीदार म्हणून करावा लागतो आणि त्या व्यवसायात अतिरिक्त करसवलत मिळत नाही.
एका हिंदू कुटुंबाने एखादा व्यवसाय केला आणि त्याला १ लाख रु नफा झाला तर तो पूर्ण करमुक्त असतो आणि तसाच व्यवसाय अहिंदूंनी केल्यास आणि तेवढाच नफा मिळवल्यास ४०००० रु आयकर भरावा लागतो. वेगवेगळी एच यू एफ आणि एच यू एफ अंतर्गत एच यू एफ हा करचुकवे गिरीचा उत्तम मार्ग आहे हे कुठलाही सी ए सांगेल.
अरेच्चा यांचे म्हणणे योग्य आहे.
उशीर? त्यात काय एव्हढं?
संपुर्ण प्रतिसादाशी शतशः सहमत!
>>वेगवेगळी एच यू एफ आणि एच यू एफ अंतर्गत एच यू एफ हा करचुकवे गिरीचा उत्तम मार्ग आहे हे कुठलाही सी ए सांगेल.
सहमत! म्हणुनच मी म्हणालो ना, की कर-मिळकत-महसुल! सी.ए.चं काम काय असतं?
सर्वसाधारण माहिती असलेल्या कोणाही व्यक्तीस ही गोम ठाऊक असते. अगदी सी.ए.ची वगैरेही गरज नाही.
परंतु सदर प्रतिसादाचा समान नागरी कायद्याशी कसा काय संबंध येतो आहे हे मात्र अजुनही उकलले नाही.
>>अरेच्चा यांचे म्हणणे योग्य आहे.
म्हणजे नक्की कोणतं?
कारण आपल्या सदर प्रतिसादात हिंदू अविभक्त कुटुंब कायद्यासंदर्भातील बाबी आल्या आहेत त्यामुळे माझा गोंधळ उडतो आहे. क्षमस्व.
एच यू एफ
या सवलती हिंदूंना त्यांच्या समाजव्यवस्थेमुळे मिळतात. त्या समान नागरी कायद्याखाली काढून घ्याव्या लागतील जे हिंदूंना मान्य होईलच असे नाही. म्हणून त्याचा समान नागरी कायद्याशी संबंध. कदाचित समान नागरी कायद्याखाली कौटुंबिक मालमत्ता, व्यवसाय ह्या बाबी रद्दबातल ठरू शकतील मग एच यु एफ ही रिडंडंट होईल.
(कदाचित ती सवलत सर्वांना लागू असेही होऊ शकेल पण समान नागरी कायद्याचा मसुदा ठरवताना ही गोष्ट - हा नागरी कायदा नाही आर्थिक आहे असे म्हणून - टाळता येणार नाही).
चांगला विषय
चांगला चर्चाविषय व प्रसन्नदा व विकासरावांचे उत्तम प्रतिसाद!
गोव्यातील
गोव्यातील समान नागरी कायद्या बद्दल कोणी माहीति देईल काय??
विकिपिडिया वर माहीती आहे पण सरकारी दुवा मिळाला तर उत्तमच
http://en.wikipedia.org/wiki/Goa_civil_code
-निखिल
कुरंदकर
कुरंदकरांनी अजून एक महत्वाचे विश्लेषण केले आहे. समान नागरीकत्व (ज्याचा समान नागरी कायद्याशी प्रत्यक्ष संदर्भा आहे) म्हणजे घटनेने नागरीकांना समानत्व दिले आहे. घटनेनुसार आपल्याकडे धर्मस्वातंत्र्य म्हणजे धर्मांना स्वातंत्र्य नाही तर व्यक्तीस धर्म कसा पाळायचा (अथवा कुठचाच पाळायचा नाही) याचे स्वातंत्र्य आहे. शेंडी असली तरच हिंदू हे धर्मांचे स्वातंत्त्र्य आहे पण मी शेंडीही ठेवणार नाही आणि श्रूती-स्मृतींना कायदे म्हणून मानणार नाही आणि तरी मी हिंदूच समजणार हे माझे धर्म स्वातंत्र्य आहे. तेच शरीयाच्या बाबतीत सांगतांना त्यांनी हमिद दलवाईंचे उदाहरण दिले आहे. त्यांच्या लेखी ४४व्या कलमाने सरकार सर्वच धार्मिक कायदे बाजूस करण्यास बांधील आहे. मग ते हिंदूंचे असोत, मुसलमानांचे अथवा इतर कुठच्याही धर्माचे...
विकास देशपांडे
इथे धर्मविधी व कायदा यांचा समन्वय साधणे....
अधिक राष्ट्रहिताचे आहे. इस्लाम, ख्रिस्चन, बौद्ध अश्या काही धर्मानुसार विवाह हा सामाजिक विधी असुन त्याचे स्वरुप कराराचे आहे. परंतु हिंदु धर्मानुसार विवाह हा आवश्यक संस्कार मानला जातो. अनिल मल्होत्रा आणि रणजित मल्होत्रा या प्रसिद्ध वकिलांनी फॅमिली लॉ अॅन्ड रिलिजन -द इंडियन एक्स्पिअरन्स या प्रबंधात त्याबाबत उहापोह केलेला आहे.
घटनेच्या कलम ४४ नुसार समान नागरी कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे परंतु या वकिलद्वयांच्या मते अद्याप तरी हे स्वप्नच आहे. ते म्हणतात की भारतात विविध संस्कृती असुन मुस्लीम व हिंदु नागरी कायदे हे भारताच्या कायदेशीर चौकटीचे सर्वात जुने भाग आहेत. समाजात झालेल्या बदलानुरुप हिंदु नागरी कायद्यात अनेक वैधानिक बदल झालेले असले तरी मुस्लीम नागरी कायद्यात तसे फारसे बदल झालेले नाहीत.
१९५५ च्या हिंदु विवाह कायद्यानुसार धार्मिक पद्धतीने केलेले विवाह वैध ठरतात व त्यांची नोंद्णी अनिवार्य नाही. हा कायदा मुस्लीम, ख्रिश्चन, ज्यु यांच्याखेरीज कोणत्याही धर्माच्या भारतीयाला लागु होऊ शकतो. त्याखेरीज १९५४ च्या स्पेशल मॅरेजेस अॅक्ट नुसार नोंदणी विवाह करण्याचा अधिकार कोणत्याही जाती-धर्माच्या भारतीय व अभारतीयांना आहे.
१९५५ च्या हिंदु विवाह कायद्यामध्ये बालविवाह अवैध ठरवण्यासाठी कलम नाही. ती व्यवस्था १९२९ च्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याने केलेली आहे परंतु बालविवाह सर्रास होतात व भरीस भर म्हणजे विवाह नोंदणी भारतात सक्तीची नाही असे ते म्हणतात. परंतु २००६ मधील सीमा विरुद्ध अश्विनी कुमार खटल्यातील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना कालबद्ध कार्यक्रम आखुन विवाहनोंदणी सर्वांना सक्तीची करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
२००५ च्या विश्व मोहन विरुद्ध भारत सरकार आणि अन्य या पी आय एल मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार तसेच यु पी, हरयाणा, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल व दिल्ली राज्य सरकारना शरियत कोर्ट, पंचायती इत्यादी सुरु केल्याबद्दल नोटीसा काढल्या. विश्व मोहन यांनी ही समांतर न्यायालये न्यायव्यवस्थेस बाधक असल्याचा प्रतिवाद केला आहे. हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.
परंतु राज्यघटनेच्या कलम २५ व २६ नुसार प्रत्येक भारतीयाला त्याच्या धर्माचे पालन करण्याचा मुलभूत अधिकार दिलेला आहे. अनिल मल्होत्रा आणि रणजित मल्होत्रा यांच्या मते या बाबी लक्षात घेता समान नागरी कायदा बनवताना सर्व धर्मातील नागरी कायद्यांचा अर्क त्यात असणे अत्यावश्यक आहे. ते म्हणतात त्यामुळे हा कायदा राज्याच्या प्रयत्नांनी होईल की लोकांच्या इच्छाशक्तीतुन ही यामुळे महत्वाची बाब ठरते.
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
उत्तम माहिती!
हा आदेश न्यायालयाचा एक निकाल ह्या अर्थी इतर खटल्यांमध्ये संदर्भास्तव घेणे इतकेच ह्याचे परिक्षेत्र आहे की तशी १९५५ हिं.वि.का.मध्ये अमेंडमेंट केलेली आहे?
तसे असल्यास १९५५च्या कायद्यातील ऐच्छिक नोंदणीचे कलम रद्दबादल ठरु शकते काय?
नसल्यास सामाजीक जाणिवेचे भान ठेवुन कालाप्रमाणे बदल स्विकारत दिलेला निर्णय असे न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वरुप अशी प्रतिमा सदर २००६च्या निकालातील सुचनेची आहे?
म्हणजे, जर मी विवाहानंतर नोंदणी केली नसल्यास माझ्या पत्नीस १९५५च्या कायद्यानुसार कायदेशीर हक्क मिळतो की २००६च्या आदेशानुसार त्यासाठी मला विवाहनोंदणी आवश्यक आहे?
(अर्थात, नोंदणीचे फायदे बरेच आहेत हे ठाऊक आहे. पण सहजच हा प्रश्न पडला. समजा नसेलच एखाद्याकडे नोंदणी तर..)
आणि त्याचा निकाल लागु शकेल काय ही शंकाच आहे. राजकारण्यांच्या आपापल्या व्होट ब्यांका सावरताना हे प्रकरण जितके लांबत जाईल तितके फायद्याचेच
थोडक्यात काय तर अजुन पन्नास वर्षं तरी ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची अपेक्षाही करणे नको.
असो,
उत्तम माहितीबद्दल धन्यवाद.
सर्वोच्च न्यायालय
जेव्हा निकाल देते तेव्हा त्याला कायद्याचे स्व्ररुप येते. अश्या निकालांना केस लॉ असे म्हणतात.
हा आदेश न्यायालयाचा एक निकाल ह्या अर्थी इतर खटल्यांमध्ये संदर्भास्तव घेणे इतकेच ह्याचे परिक्षेत्र आहे की तशी १९५५ हिं.वि.का.मध्ये अमेंडमेंट केलेली आहे?
परंतु इथे निकाल आणि निर्देश यात फरक आहे. या प्रकरणात निकाल देताना सरकारला काही निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे तो कायदा होणार नाही.
दुसरीकडे दिनांक ११ मे २००६ रोजी हिंदु वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या व्रुत्तानुसार सर्वोच्च न्यायालयानेच समान नागरी कायद्यासंदर्भातले अन्य एक पी आय एल नाकारले. या पीआयएलमधे इस्लामिक नागरी कायद्याच्या बहुपत्नीत्व, तलाक इत्यादीबाबतच्या तरतुदींची वैधता काय याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे केले व समान नागरी कायदा बनवण्याचे निर्देश केंद्राला द्यावेत अशी मागणी केली होति असे बातमीत म्हणले होते. हे वृत्त खरे असेल तर हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा होतो.
परंतु याबाबत मुस्लीमातही उदारमतवादी आहेत. ३० जुलै २००६ रोजी हिंदुमधे ताहिर महमूद या विद्वानांनी लेख लिहुन मुस्लीम नागरी कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली होती. इस्लामच्या विविध पंथांना मान्य असलेला शरियत चा अर्थ ध्यानात घेऊन मुस्लीमांसाठी नवा सर्वसमावेशक कायदा बनवावा असे प्रतिपादन त्यांनी केले होते. समान नागरी कायदा करण्यासाठी उदारमतवादी मुस्लीमांना अधिक बळ मिळणे आवश्यक आहे.
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
चांगला चर्चाविषय व प्रसन्नदा
चांगला चर्चाविषय व प्रसन्नदा व विकासरावांचे उत्तम प्रतिसाद!
फार छान लेख
ब-याच दिवसांनी एक चांगला लेख वाचायला मिळाला. मी सहमत आहे.
आजच्या काळात ह्या कायद्याची गरज तर दिवसेंदिवस वाढतच आहे पण केवळ बहुसंख्यांक असणे किंवा हिंदुत्ववादी असणे म्हणजे प्रतिगामी असणे असा अर्थ आज काल रूढ होत असताना ह्या कायद्याची पुर्तता होणे सध्या तरी शक्य दिसत नाहिए. कारण आज कालचे राजकारण्यात असलेली ह्या विषयाची उदासीनात. स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवणारे असो वा स्वतःला समाजवादी म्हणणारे असो ह्या कायद्याबाबत आपल्या फायद्यासाठी उदासीनताच बाळगून आहेत.
हे सांगणारे बरेचसे हिंदुच असतात - मानवी हक्क वाले पण असतात हे दुर्दैव
http://www.yuvaadda.com/mimarathi/node/4074
http://rashtravrat.blogspot.com
http://bolghevda.blogspot.com (मराठी ब्लॉग)
याच विषयावर ....
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/7518835.cms
दिवंगत घटनातज्ज्ञ एच. एम. सीरवाई यांनी 'समान नागरी कायद्या'ची संभावना 'मृगजळ' या शब्दात केली होती. ' स
मान नागरी कायद्या'ची उदात्त कल्पना मांडणं आणि प्रत्यक्ष कागदावर या कायद्याचा मसुदा उतरविणं, यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे, हे त्यांनी निदर्शनाला आणलं होतं.
....
--- सतीश कामत
( en.wikipedia.org/wiki/Hormasji_Maneckji_Seervai )
----------------------------------------------------------------------------------------
Unconditionally committed to arguing gracefully and respectfully.
समान नागरी कायदा
लेख चांगला आहे. मुसलमानांना फक्त त्यांच्या उद्दामपणाचे चोजले पुरविणारा कायदा हवा आहे. म्हणूनच ते हवा तेव्हा शरियत आणी
हवा तेव्हा नागरी कायदा वापरू इच्छितात. ह्याला त्यांचे झालेले पहिल्यापासूनचे लाडच कारणीभूत आहेत. मुसलमानांना अजूनही आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे
दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्यामधे दलवाईंसारखे लोक फार कमी. त्यामुळे समान नागरी कायदा हे स्वप्न ठरेल. राष्ट्राचं महत्व न मानल्याने हे सगळं
उद्भवते. त्याचप्रमाणे इस्लामने कितीही द्याळुपणाचा आणि समानतेचा बुरखा पांघरला , तरी त्यांची वागणूक या विरुद्धच असते असं नेहेमीच दिसलं आहे. असो. आपण
कितीही कंठशोष केला तरी यात बदल होणार नाही.
अरूण कोर्डे.