एक ऐतिहासिक घटना: भाग ६: न्यायव्यवस्था

आधीच्या भागांत आपण राजकीय प्रशासकांची तसेच नागरी प्रशासकांची ओळख करून घेतली. आता या भागात खरेतर विधीमंडळावर लिहिण्याचा मानस होता. मात्र काहि बदलांचे नवे संदर्भ शोधतो आहे. तोपर्यंत तूर्तास न्यायव्यवस्थेची ओळख करून घेऊया.

जगातील सर्वाधिक अधिकार असलेल्या न्यायव्यवस्थांपैकी एक म्हणून भारतीय न्यायव्यवस्थेकडे बघितले जाते. अर्थातच न्यायव्यवस्थेचा पसारा व या विषयाचा आवाका खूप मोठा आहे. मात्र तरीही ह्या व्यवस्थेची ओळख आपण जमेल तशी करून घेणार आहोत.

समाज म्हटला की दोन व्यक्तींमधे, व्यक्ती समुहांमधे किंवा व्यक्ती आणि व्यक्ती समुहांत किंवा व्यक्ती/व्यक्तीसमुहांत व सरकारपक्षात भांडणे/असहमती/बेबनाव/अन्याय होण्याची शक्यता आलीच अश्यावेळी एका नि:ष्पक्ष व स्वायत्त व्यवस्थेची समाजाला गरज असते जी भारतीय न्यायसंस्था पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करते. भारतीय घटनेने न्यायव्यवस्थेला अनन्यसाधारण अधिकार दिले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे न्यायसंस्थेमधे इतर स्तंभांचा (जसे प्रशासक, विधीमंडळ) हस्तक्षेप फार कमी तर ठेवला आहेच शिवाय इतर सगळ्या विभागांना न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक ठरवला गेला आहे.

न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य / स्वायत्तता म्हणजे काय? याचं थोडक्यात उत्तर द्यायचं तर "संघराज्याची इतर अंगे जसे प्रशासक, विधीमंडळे यांना न्यायव्यवस्थेत अथवा त्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप नसणे किंवा आडकाठी नसणे आणि न्यायाधिशांनी कोणत्याही भितीशिवाय नि:ष्पक्षपणे निकाल देणे". मात्र याचा अर्थ न्यायालये भारतात कोणासही उत्तरदायी नाहित असा होत नाहि. न्यायालयांमधे स्वतःची चढती भाजणी आहेच आणि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना, त्यांच्या द्वारे अप्रत्यक्षपणे प्रशासक, मंत्रीमंडळाला व विधीमंडळाला व त्यांच्या द्वारे सर्वसामान्य जनतेला उत्तरदायी आहे.

वर आपण न्यायालयाचे स्वातंत्र्य म्हणजे काय ते पाहिले.. मग प्रश्न असा येतो हे स्वातंत्र्य न्यायव्यवस्थेला घटनेने कसे दिले आहे? भारतीय घटनेने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपासून, त्यांचा कार्यकाळ, आर्थिक आघाडी वगैरे सर्व बाबतीत ठोस स्वायत्तता दिलेली आहे. भारतीय न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायव्यवस्थाच करते. सर्वोच्च न्यायाधीश, उच्च न्यायालयातील नियुक्त्या व उच्च न्यायालये पुढील अश्या क्रमाने नियुक्त्या होतात. सर्वोच्च न्यायाधिशांची निवड करताना साधारणतः सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात अनुभवी न्यायाधिशाची निवड मावळता न्यायाधिश व प्रशासकांच्या शिफारसीवरून करतात. मात्र इतर मुख्य न्यायाधिशांची निवड करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायाधिशांची शिफारस १९८३ पर्यंत आवश्यक असे. मात्र १९८० व नंतर पुन्हा १९८३ मधे असा मुद्दा निदर्शनास आणला गेला की सर्वोच्च न्यायधिशांची निवड राष्ट्रपती म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे प्रशासक/मंत्रीमंडळ करते. तेव्हा त्यांची शिफारस ही निष्पक्ष नसण्याची शक्यता आहे. यावर कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायधिशांची शिफारस राष्ट्रपतींना मानणे बंधनकारक केले मात्र सर्वोच्च न्यायाधीशांनी ही शिफारस करते वेळी चार जेष्ठ (सिनीयर) न्यायाधिशांच्या बरोबर सल्लामसलती नंतर करावी असे ठरविले गेले ते अजूनही चालु आहे.

न्यायाधिशांचा कार्यकाल निश्चित ठेवला आहे. न्यायाधिशांना निष्कासित करण्यासाठी विधीमंडळाची "विषेश अनुमती" लागते (म्हणजे हजर सदस्यांचे २/३ बहुमत शिवाय एकूण सदनसदस्यांचा १/२ पाठिंबा). भारतात केवळ एकदा असा अयशस्वी प्रयत्न झाला आहे.

याशिवाय न्यायालयांना आर्थिक स्वायत्तता दिली आहे. न्यायाधिश व न्यायालयीन कर्मचार्‍यांच्या पगारांना विधीमंडळाची अथवा प्रशासकांच्या अनुमतीची गरज नाहि. (आणि याचमुळे माहिती अधिकाराखाली नुकताच झालेला न्यायाधिशांची संपत्ती जाहिर करण्याचा वाद ताजा आहे).

=============
समांतर अवांतर:
१९९१ मधे सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिशांना निष्कासीत करण्यासाठीचे आतापर्यंतचे एकमेव विधेयक १०८ लोकप्रतिनिधीच्या सहिनिशी मांडले गेले होते. न्यायमुर्ती रामस्वामी जेव्हा पंजाब हायकोर्टाचे न्यायाधिश होते तेव्हा त्यांच्यावर आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. त्यावर नेमलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कमिटीने रामस्वामी यांना "स्वतःच्या पदाचा हेतु:पुर्वक आणि अशाघ्य वापर केल्याच्या तसेच सार्वजनिक पैशाचा वैयक्तीक उपयोग करण्यासंबंधी (मॉरली) दोषी" करार दिला होता.
या कमिटीच्या निर्णयानंतरही त्यांनी राजीनामा दिला नाहि आनि त्यांच्या विरुद्धचे विधेयक संसदेपुढे मांडले गेले.
या वेळी संसदेत उपस्थित सदस्यांचे २/३ बहुमत प्राप्त तर झाले मात्र काँग्रेसपक्षाने सभात्याग केला असल्याने एकूण संसदसदस्यांच्या १/२ मत प्राप्त न झाल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले
===============

न्यायसंस्थेची रचना:
भारतीय घटनेमधे भारताला एकमेव व एकसंध न्यायव्यवस्था प्रदान केली आहे. काहि इतर संघराज्यांप्रमाणे राष्ट्रीय न्यायालयाची (स्टेट कोर्ट्स्) संकल्पना भारतीय घटनेत नाहि. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे रूप पिरॅमिडसारखे आहे, ज्यात सर्वोच्च न्यायालय सर्वात वरती आहे.

सर्वोच्च न्यायालयः
या कोर्टांतील बरेचसे अधिकार वर विषद केले आहेत. तुर्तास (विस्तारभयाने) केवळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहु. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाला जगातील एक अतिशय शक्तीशाली न्यायालय म्हणून बघितले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाची शक्ती अनन्यसाधारण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र संपूर्ण बहरत देश आहे. भारतातील सर्व संस्था, व्यक्ती, मंडळे, सरकारे तसेच सर्व न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतीम मानला जातो (अपवाद मृत्यूदंड). सर्वोच्च न्यायालयाचे काहि प्रमुख अधिकारक्षेत्रे पुढीलप्रमाणे:
(ओरिजिनल): या अधिकारात काहि प्रकरणे थेट सर्वोच्च न्यायालयात चालवता येतात. साधारणतः या विभागात, आंतरराज्य तंटे, राज्य व केंद्र सरकारांतील तंटे वगैरे येतात
(अ‍ॅपेलेट): या अधिकारक्षेत्रात इतर कोर्टातील प्रकरणांवर आपील करता येते
(अ‍ॅडवायजरी): यात राष्ट्रपतींना काहि सार्वजनिक प्रश्नांवर कायद्याच्या दृष्टीने सल्ला देण्याचा अधिकार येतो.
(रिट): यात विविध मुलभूत अधिकारासंबंधी तंटे, तसेच हिबीयस कॉर्पस, वॉरंटस् वगैरे प्रकरणांवरील सुनावणीचा हक्क येतो.

जनहित याचिका:
भारतीय न्यायालयाचे अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे "जनहित याचिका". या न्यायिक चळवळीमुळे न्यायालये आम जनतेच्या अधिक जवळ आली असे म्हटले जाते. १९७९ पर्यंत कोर्टांमधे प्रकरण / याचिका दाखल केल्याशिवाय न्याय मिळत नसे. शिवाय याचिकाकर्ता केवळ स्वतःसाठी याचिका दाखल करू शकत असे. पण १९७९साली कोर्टाने हा प्रकार बदलून न्याय देताना अन्याय होणार्‍याच्या वतीने इतरांनी/इतर व्यक्तीने याचिका दाखल करण्यास अनुमती दिली.
आणि हा प्रकार भारतीय न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास वाढवणारा ठरला. आता स्वतःचेच नव्हे तर व्यापक समाजावर होणार्‍या अन्यायासाठी एखादी व्यक्ती/ संस्था/ समाजसेवक जनहित याचिका दाखल करू शकत होता. याबाबतीत बंधुआ मुक्ती मोर्चा वि. भारतीय गणराज्य, १९८४ या याचिकेच्या निकालातील न्यायमुर्ती भगवतींच्या शब्दात सांगायचं तर (स्वैर भाषांतर) "गरीबांचे प्रश्न हे बाकी समाजापेक्षा पूर्ण वेगळे आहे. आणि नेहमीच्या गदारोळात त्यांच्या प्रश्नांकडे कोर्टाचे दुर्लक्ष होऊ शकते. अश्यावेळी ज्यांना स्वतःच्या मुलभूत अधिकारांची कल्पनाच नाहि त्यांच्याकडून त्याच्या अंमलबजावणीचा हट्ट कसा अपेक्षित ठेवणार? तेव्हा ज्यांना स्वतःच्या मुलभुत अधिकारांसाठी लढण्याची जाण / कुवत नाहि त्यांच्यासाठी जनहित याचिका हा न्यायासाठीचा राजमार्ग आहे."

=================
समांतर अवांतरः
जनहित याचिकांमागे कारण होतं, १९७९ मधे भारतीय कैंदेमधे असलेले कित्येक कैदि त्यांच्या मिळू शकणार्‍या शिक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक काळ खितपत पडले होते ही वृत्तपत्रात आलेली बातमी. कैद्यांच्या मूलभूत अधिकारांच्या पायामल्लीची ही बातमीच उच्च न्यायालयाने व पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली व नवा पायंडा पाडला
===================

याच जनहित याचिकेचा तोटा देखील न्याय व्यवस्थेला भोगावा लागत आहे.
१. यामुळे एकूणच याचिकांचे प्रमाणे भरपूर वाढले आहे. त्यामुळे न्यायालयांवरचा ताण कित्येक पटिंनी वाढला आहे.
२. यामुळे न्यायालये आणि प्रशासन यांच्या अधिकारांची सीमारेषा धुसर होत चालली आहे. काहि ठिकाणी न्यायालयेच प्रशासनाने घ्यायचे निर्णय आदेशाच्या रुपात देत आहे. त्यामुळे जनतेचे राज्य ह्या संकल्पनेलाच धोका पोहोचेल का हा प्रश्न विचारला जात आहे. यामुळे एकेकाळी प्रॉपर्टी अ‍ॅक्टवरून सूरू झालेली "विधीमंडळे व प्रशासन" वि. न्यायालये ही लढाई अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. १९७३ साली केसवानंद भारती खटल्यात जरी न्यायालयाने हा प्रश्न तत्त्वतः सोडवला असला (विस्तारभयाने हा रोचक भाग प्रतिसादात देईन) तरी जनहित याचिकांमुळे हा प्रश्न सतत उठत राहिल हे निश्चित.

या विषयावर लिहिण्यासारखं बरंच आहे. प्रशासन व न्यायालयांतील वाद, पैसे चारून साक्ष देणे/फिरवणे व त्या द्वारे धनिकांना मिळणारा न्याय, वकिलांच्या ताब्यात असलेले याचिकाकर्ते व त्यामुळे न्यायास होणारा उशीर वगैरे बाजू देखील जमिनीवरील सत्यपरिस्थिती आहे. इतके असूनही भारतीय जनतेने न्यायालयांवर अजूनही विश्वास दाखवला आहे व तो वाढतो आहे असे मात्र शेवटी नमुद करावेसे वाटते.