.jpg)
काही दिवसांपूर्वीचा प्रसंग. मुंबईला गेलो होतो. मस्त कलंदरकडं जायचं होतं. निखिल देशपांडेही आला होता. मकीच्या घरात प्रवेश केला, अन् उजव्या हाताच्या ड्रेसिंग टेबलवर लालभडक रंगाच्या पुस्तकानं लक्ष वेधून घेतलं: "रेड सन - ट्रॅव्हल्स इन नक्षलाईट कंट्री"!
मला एकदम काही दिवसांपूर्वी निखिलशी या पुस्तकाविषयी झालेलं बोलणं आठवलं. पुढं फारसं काही घडणार नव्हतंच. परतीच्यावेळी माझ्यासोबत ते पुस्तक होतं. 
***
नक्षलवाद. रेड कॉरिडॉर. माओवादी. चीन-नेपाळ. आदिवासी. विकास. दुर्गम प्रदेश. सलवा जुडूम. रोजची मृत्यूशी लढाई. क्रौर्य. काही आकडे, मेलेल्या माणसांचे.
साधारणपणे हे काही घटक, नक्षलवादाच्या प्रश्नाला घेऊन, एखादी जळजळीत घटना घडली की होणार्या चर्चेत येणारे. त्यापलीकडे, एखादा थोडंफार वाचन असणारा असेल तर, चारू मुझुमदार, कानू संन्याल अशी नावं त्यात येतात. यानंतर आणखी एक घटक असतो अशा चर्चेमध्ये - "मानवीहक्कवाले". बहुदा निषेधासाठीच त्यांचा उल्लेख होतो. एवढी आवर्तनं झाली की ही चर्चा संपते. चर्चा संपताना सरकारच्या नावे चार शिव्या घालून आपण सारेच मोकळे होत असतो. पुढच्या घटनेपर्यंत.
दर घटनेगणीक घडणार्या चर्चांच्या या गदारोळात ही समस्या गवसलेलीच नसते. समस्येचं मूळ कशात आहे हे तर लांबच असतं. आजकाल इंटरनेट असलं तरी, समस्येचं मूळ सापडेलच असं नाही. अशावेळी कामी येतात ते काही रिपोर्ताज. 'रेड सन' अशापैकीच एक.
पुस्तक हाती आलं, पहिला परिच्छेद वाचला आणि मग प्रदीर्घ काळानंतर असं काही अस्सल वाचत असल्याच्या आनंदाबरोबरच ही समस्या समजून घेण्याचा एक अस्सल स्रोत गवसल्याची समृद्धी मिळत जाते.
अस्सल पत्रकाराच्या लेखणीतून पुस्तकाचा आरंभ होतो. एका पहाटे. दंतेवाडात. तेच दंतेवाडा, ज्या जिल्ह्यात अलीकडंच एक मोठी घटना घडली. 'दंतेवाडात पहाटही थोडी ना-ना करतच येते. पहाट होतीये ती अर्धचंद्राच्या साक्षीनं. रात्रभराची थंडी आहे,' सुदीप चक्रवर्ती लिहित जातात, 'गाव छोटंच, एक मुख्य रस्ता असलेलं. जिल्ह्याचं केंद्र. जंगलाच्या अगदी परिघाला खेटून वसलेलं. अनेकांच्या लेखी गाव ओलांडलं की माणसाची वस्तीही संपलेली असते. (उरतं फक्त जंगल).'
सुदीप चक्रवर्ती मूळचे पत्रकार. प्रथितयश दैनिक, नियतकालिकातील मोठा अनुभव. आता पूर्ण लेखनकामाठी. साधारण २००६ च्या सुरवातीला त्यांनी या पुस्तकाचं काम सुरू केलं. आजच्या घडीला भारतात ज्याला रेड कॉरिडॉर म्हणतात, त्या प्रदेशाचा प्रवास आणि त्या-त्यावेळी टिपत गेलेली तथ्यं हे या पुस्तकाचं स्वरूप. त्यातून या समस्येचं त्यांना झालेलं आकलन ते पुस्तकात स्पष्टपणे मांडतात. त्यांच्याच शब्दांत (अनुवाद माझा),
"माओवाद हे सर्वांत गंभीर देशांतर्गत संकट/धोका नव्हे. दारिद्र्य, शासकीय अस्तित्त्वहीनता, अ-न्याय आणि भ्रष्टाचार हे देशांतर्गत गंभीर धोके आहेत. देशाच्या एक तृतियांश भागात माओवादी आहेत, हे एक देश म्हणून आपण अपयशी कसे ठरलो आहे याचेच प्रतिबिंब आहे. अनुदारपणे वागवली गेलेली, जीवनस्रोत, न्याय आणि देशाच्या घटनेत मांडलेले आदर्श संकल्पना नाकारलेली माणसे या चळवळीत आहेत. या माणसांचं नेतृत्त्व करणार्यांना हे पक्कं ठाऊक आहे की, देशातील सद्यस्थिती त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देणार नाही, आणि यातूनच हिंसेच्या मार्गानेच परिवर्तन घडवण्याच्या त्यांच्या धारणेला बळ मिळतं."
चक्रवर्तींनी हे जे लिहिलं त्यातील शेवटच्या वाक्याच्या परिणामाशी सारेच सहमत होणार नाहीत. अगदी त्या भागांत फिरून, आपल्या डोळ्यांनी परिस्थिती पाहिल्यानंतरही अनेक जण सहमत होणार नाहीत. पण त्याआधीची वस्तुस्थिती? ती कशी नाकारता येईल? कारण ती डोळ्यांत अंजन घालत असते तिथं गेल्यानंतर. मग ती ठसठशीत दिसू लागतेही. समजून घेतलीच पूर्ण तर फक्त अस्वस्थता डोक्यात घर करून राहते.
(माझी मतं इथं यासंदर्भात थोडी वेगळी आहेत: प्रश्न तसा साधाच असतो. एक रस्त्यापुरतं उदाहरण. काही वर्षं झाली, मी गावाला रस्ता असावा म्हणून भांडतोय. पण रस्ता होत नाही. आज मी राहतो तिथं भूगर्भात काही खनिजं आहेत हे समजल्यानंतर मात्र माझ्या गावात रस्ता येत असेल तर तो मी स्वीकारावा? स्वीकारला की मी बेघर होणार हे नक्की! कारण आत्ताच्या स्थितीत मला उठवणं शक्य नाही. रस्ताच नाहीये. कोण येणार आहे तिथं? खनिजं काढण्यासाठीही कोणी येणार नाही. त्यांना येण्यासाठी आधी रस्ता लागतोच लागतो. मी या रस्त्याला विरोध करायचा कसा? पन्नास वर्षे कागदी खेळणी खेळून झाली आहेत. आता मी कागदी खेळण्यानं खेळणार नाही. मी साधा-सरळ आहे. माझी रोजची लढाई मृत्यूशीच आहे. त्या लढाईची तीव्रता माझ्यासाठी वाढत नसतेच. वास्तवाचा हा एक भाग आहे. पण हेही खरं आहे की, माओवादी-नक्षलवादी यासाठी हिंसा करत नसतात. हिंसा हाच त्यांचा मार्ग असतो. त्यामुळं, हिंसेचं तत्त्वज्ञान करणारे नेमके कोण हे तपासायचं की वंचनेतून आलेल्या स्थितीमुळं या तत्वज्ञानाला बळी पडणार्यांनाही देशाचा मोठा अंतर्गत धोका समजून मारत सुटायचं? माझ्यातला मी जेव्हा या मीकडं पाहतो तेव्हा त्याची मतं स्वच्छ असतात. हाती शस्त्र घेतलेल्या या 'मी'ला मी दोष देऊ शकत नाही. आता अर्धं अंतर चालत जाणं ही इथल्या राज्यसंस्थेची जबाबदारी आहे, हे माझं मत असतं. पण त्याचवेळी हा 'मी' चुकतोय. हाती शस्त्र घेतल्यानं त्याचे प्रश्न थोडेच सुटणार आहेत, असंही मन बजावत असतंच. याला कन्फ्यूजन म्हणा, चालेल. पण हे असं आहे!)
पुस्तकात नकाशे आहेत, त्यावरून रेड कॉरिडॉर कसा विस्तारतोय हे कळतं. नेपाळचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. माओवाद्यांच्या अर्बन पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅनमधील काही तपशील आहेत. डोळ्यांसमोर एक भयचित्र उभे करणारे. लेखनाच्या ओघात जागोजागी इतर संदर्भ विखुरलेले आहेत. आकडेवारी आहे. अर्थात, या संदर्भांचा बाऊ केलेला नाही. त्याहीपेक्षा भर आहे तो अनुभवावर. मुख्य म्हणजे २००८ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाची २००९ मध्ये सुधारित आवृत्ती करण्यात आली आहे. म्हणजेच, मधल्या काळाशी ते सुसंगत आहे.
या पुस्तकानं काही ठिकाणी मला अगदी सम-अनुभूती दिली. मी अशा अनेक संघर्षशील समुदायांत जात असतो. तिथं त्यांच्या अशा काही शिस्ती असतात. उजव्या हाताची मूठ बांधून तो उंचावत 'झिंदाबाद' म्हणणं ही अशीच एक. मधला शब्द बदलतो. 'झिंदाबाद'च्या ऐवजी 'लाल सलाम' येतं किंवा आणखी काही. चारू मुजुमदारांच्या मुलासमवेत ते चारूंचे एक कॉम्रेड पंजाबराव यांना भेटून येतात (पंजाबराव मूळचे महाराष्ट्रातील. सैन्यातील नोकरीनिमित्त तिकडं गेले आणि तिकडचेच झाले). त्या भेटीतून परतताना चक्रवर्ती त्यांना हात उंचावून लाल सलाम करतात. "एखाद्या नवागतासारखा मी तो करतो. आवाजात खंबीरपणा नाहीच. हात उंचावताना जडावलेला. आपल्याला अभिनयही जमत नाही. पण पंजाबराव (मनःपूर्वक) प्रतिसाद देतात तेव्हा मात्र एक विचित्र समाधान वाटतंच. या माणसाच्या गुरूचं चौतीस वर्षांपूर्वी निधन झालंय, पण आजही तो एक धर्म पाळत चालला आहे."
हे लेखन थोडं वेगळ्या जातकुळीचं आहे हे दाखवणाराच हा दाखला. अर्थात, चक्रवर्ती इथंच थांबत नाहीत. त्यांचे सासरेही पूर्वी सशस्त्र चळवळीत होते. सासर्यांची मुलाखत घेताना चक्रवर्ती थोडे 'दशमग्रह' झाले आहेत. तीच गोष्ट गदर यांची मुलाखत घेताना. कानू संन्यालांच्या मुलाखतीवेळीही थोडं तसंच. उलटे प्रश्न ते करतात. सौम्यपणे करतात. पण ठामपणे करतात. सारीच उत्तरं मिळत नाहीत. पण उत्तरं मिळावीत असे हे प्रश्नही आहेत हे पुरेसं असतं वाचकासाठी.
या कालखंडात आपल्या अनुभवातून, अभ्यासातून भविष्य कसं असेल याविषयी त्यांच्या काही कल्पना तयार झाल्या आहेत. तसेही ते फ्युचरिस्ट म्हणूनही काम करतातच. इन-लँड आणि आऊट-लँड ही त्यातील एक उपपत्ती. इन-लँड म्हणजे शहरं. जिथं सारं झगमगाटी आहे. सारं आहे. आऊट-लँड म्हणजे शहरांच्या बाहेरचा प्रदेश. तिथं असं काही नसतं. हे सारं भविष्यात भारतात होऊ घातलं आहे, असा त्यांचा इशारा आहे. इशारा असं म्हणायचं; कारण, या आऊट-लँडमध्ये त्या काळात अक्षरशः समुहागणीक 'हमारे गावमें हमारा राज'सारखी सरकारे असतील. पुढची कल्पना ज्याने-त्याने करावी.
लिहिताना, खरं तर हे अनुभव घेताना, सुदीप चक्रवर्तींमधला खेळकर पत्रकार जागा असतो. मग कालिम्पॉंगहून परतताना जीपमध्ये शेजारचा सहप्रवासी झोपेत जेव्हा सारखा आपल्यावर रोलू लागतो तेव्हा ते त्याच्या कानात 'माओवादी' हा शब्द कुजबुजून त्याची झोप उडवतात. हैदराबादच्या एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या कॉन्फरन्सवेळी एडीबी-समर्थक आणि एडीबी-विरोधक तिथं जमलेले असतात. त्यांच्यात चक्रवर्ती तुलना करून साम्यस्थळं दाखवतात. हे सारं गंमतीचं नाही. वाचताना किंचित एन्जॉय करता येतं हे खरं, पण त्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे त्या पद्धतीच्या लेखनातून या प्रश्नाचे वेगळे पैलूही समोर येतात.
लेखकानं कितीही म्हटलं तरी पुस्तकाचा फॉर्म प्रवासवर्णनाचा नाही. खचितच नाही. पण प्रवचनाचाही नाही. म्हणून हे लेखन मनात घर करत जात असावं. कारण पुस्तकात कुठंही कसलाही पवित्रा नाही. एकमेव, रामबाण मार्ग आपल्यालाच समजला आहे असले धडेही लेखकाने दिलेले नाहीत. उलट, माओवाद - नक्षलवादाच्या समस्येवरचे उत्तर साधे सरळ नाही ही त्याची जाणीव पक्की आहे. म्हणूनच तर काही तथ्यं वाचकांसमोर ठेवण्याचं आपलं काम लेखक प्रामाणिकपणे करत जातो. एकच दाखला आहे. लेखक स्वतः मणिपालच्या शैक्षणिक संस्थेत अभ्यागत शिक्षक आहे. तिथल्या बैठकीवेळीच त्या परिसरात कुठं तरी नक्षलवाद्यांकडून एका शिक्षकावर हल्ला होतो. त्याच काळात लेखक आपल्या परिचितांसह जेवण घेत असताना चर्चा सुरू असते. ही चर्चा दिल्लीच्या दिशेनं वळते आणि भ्रष्टाचार या राष्ट्रीय विषयाकडं येते. फाटकन त्यावर उपाय सांगितला जातो, साल्यांना गोळ्या घालून मारलं पाहिजे. असे रामबाण उपाय सांगण्यात मध्यमवर्गीय (आता येथे मध्यमवर्ग म्हणजे केवळ आर्थीक अंगाने नव्हे, मानसीक स्तरावरही हे वर्ग असतातच) पुढे असतोच. त्याचे गांभीर्य आपल्यालाही अनेकदा जाणवत नसते. माओवादी करतात ते काही वेगळे नाही. त्यांनी काही प्रश्नांवर हे असेच उपाय काढले आहेत याची चक्रवर्तींची जाणीव पक्की आहे. म्हणून त्या बैठकीत ते हे तथ्य सांगतात तेव्हा त्यांच्यावर बाजू उलटवण्याचा प्रयत्न होतो, "तुम्ही कम्युनिस्ट आहात का?" प्रश्नकर्ता एका वृत्तसंस्थेचा प्रमुख आणि त्या बैठकीचा अध्यक्ष आहे. चक्रवर्तींचं उत्तर अर्थातच, "नाही सर, मी पत्रकार आहे" हेच असतं. पण या विषयाकडं पाहण्याच्या या तटस्थ, समग्र दृष्टिकोनांचाही कसा संकोच होत चालला आहे हे त्या प्रश्नातून उघड झालं आहे हे नागडं सत्य असतं.
पुस्तक हाती आल्यानंतर काही दिवस गेले. पुस्तक वाचत होतो. प्रवासात सोबत हे पुस्तक असायचंच साथीला. असाच पुन्हा मुंबईत गेलो होतो. दुपारच्या सुमारास माझं काम संपवलं आणि मित्राच्या डेस्कवर गेलो. सहजच इंटरनेटवर बातम्या पहात असताना अंगावर आली ही बातमी - दंतेवाडा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांकडून ७५ सैनिकांची हत्या! मित्राशी बोलणं सुरू झालं. दोनेक दिवसांपूर्वीच गृहमंत्र्यांनी लालगढमधून केलेली वक्तव्यं आठवली. सलवा जुडूमच्या महेंद्र कर्मांची एक मुलाखत अलीकडेच वाचली होती, ती आठवली. या मित्राशी तो त्याच्या आणि मी माझ्या भूमिकेतून केलेले वाद आठवले. पण ते वरवरचं. मनात घर करून बसलं होतं ते हेच पुस्तक. कारण चक्रवर्ती लिहितात,
"प्रादेशिक अस्मिता, वांशीक अस्मिता, अगदी सामाजिक-आर्थिक अस्मिता हव्या असणार्या समुदायांचे प्रश्न आऱक्षणासारख्या प्रश्नांच्या तोडग्यातून निकाली काढता येतात. पण निखळ दारिद्र्य आणि वंचना यांच्याबाबत असे तोडगे नाहीत. तेथे भौगोलीक सीमाच नाहीत की ज्याविषयी एका मेजावर बसून चर्चा करता येईल. मग अशावेळी जिथं-कुठं सामाजिक असंतोष असेल तो आपल्यात सामावून घेण्याचा एककलमी कार्यक्रम लालसैनिक करत जातात. एका व्यवस्थेचा ते द्वेष करतात, पण त्यांच्याकडेही पर्याय नाही. हे म्हणजे अगदी, 'लोकांना सोसावं किंवा भोगावं लागतंय हे उत्तम. एके दिवशी ते जागे होतील आणि आम्ही जे सांगतोय ते त्यांना पटेल' असे म्हणण्यासारखेच आहे. फक्त या दरम्यान जनता सोसत किंवा भोगत राहते."
पुस्तकाच्या अखेरीला दंतेवाडाच्या पोलीस प्रमुखांनी कधी तरी 'हिंदुस्थान टाईम्स'ला सांगितलेलं वाक्य वाचकासमोर येतं, "मी नक्षलवाद्यांचा सामना करू शकतो, नक्षलवादाचा नाही. नक्षलवादाशी सामना विकासाच्या माध्यमातूनच करावा लागेल."
हे सारं वाचलं की कळतं, 'दंतेवाडा' ही एक घटना नाही. अशा आणखी घटना घडणार आहेत. निश्चितपणे घडणार आहेत. डोळे उघडे असतील, कान ऐकण्याच्या स्थितीत असतील तर अशा आणखी काही घटना नक्कीच घडणार आहेत हे कळेल. पण...
या मधल्या आवाजांना कोणी प्रतिसाद देणार आहे का?
***
निखिल, या पुस्तकाची दुसरी प्रत खरेदी कर आता. पैसे मी देईन.
***
रेड सन - ट्रॅव्हल्स इन नक्षलाईट कंट्री
सुदीप चक्रवर्ती
पेंग्विन प्रकाशन, २००९.
पृष्ठे - ४०९.
मूल्य - ३५० रुपये
नक्षलवाद...
अनेक दशके इव्हॉल्व होत गेला आहे. मी स्वतः १९८४-८५ पासुन रेड कॉरिडॉर मॉनिटर करतो आहे. नक्षलवादाचा अभ्यास करणार्या एका अर्थशास्त्रज्ञाचा निकटवर्ती, कामगार शोषितांच्या चळवळीशी संबंधित अश्या अनेक नात्यांनी नक्षलवादाशी माझा संबंध आला. चारुदा, कनुदा यांचे तत्वज्ञान, गदरची लोकांना मोटीव्हेट करण्याची ताकद ही मला फॅसिनेटींग वाटते. त्यामुळे एकेकाळी मी अतिडाव्यांच्या संपर्कात राहिलो. पण...
१९८९ साल यासंदर्भात मोठ्ठा टर्निंग पॉईंट ठरले. तो असा काळ होता जेव्हा नक्षलवादाचे लोकशाहीकरण होत होते आणि नक्षलवाद विचारधारा म्हणुन स्वीकारला जात होता. नक्षलवाद्यांमधले अनेक लोक याच्या विरोधात होते. त्यातुनच सर्वहारा लोकशाहीवादी आणि नक्षलवादी हा भेद निर्माण होत होता. कोण बरोबर कोण चूक सांगणे अवघड होते. पण १९८९ मधे अरुणाचल पॅक्ट झाला अन निवड सोपी झाली.
रेड झोनमधले स्वतःला क्रांतिकारक म्हणवणारे नक्षलवादी या पॅक्ट मधे सामिल झाले अन तिथेच नक्षलवादाचे तात्विकतेशी नाते संपले. तेव्हापासुन नक्षलवाद ही भारतातली सर्वात मोठी प्रोफेशनल दहशतवादी संस्था झाली. तेंदुपत्ता ठेके, चहा तोडणी, जंगल कटाई करणार्यांकडुन खंडण्या गोळा करणे आणि त्यातुन आधुनिक शस्त्रे जमवुन दहशत माजवणे हा एककलमी कार्यक्रम सुरु झाला. नक्षलवादी गटांचा आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांबरोबर थेट संबंध जुळला. तेव्हापासुन नक्षलवादाचा आदिवासी, सामान्य जनतेशी काहीच संबंध उरलेला नाही. ती चळवळ केवळ एक दहशतवादी संघटना झालेली आहे. तिला कोणतीही तत्वे नाहीत किंवा दिशाही नाही. तिला ग्लोरीफाय करण्यात अर्थ नाही.
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
मुद्दे
पुणेरी भाउ तुमचे म्हणणे बरोबर असले तरी जुने मुद्दे तसेच राहिलेत. कदाचित याच मुद्द्यांमुळे नक्षालवादाला पाठींबा मिळतो असे वाटत नाही.
मधे एक अरुंधती रॉयचा लेख वाचला होत त्यात महिला (क्रांतिकारक...?) ची संख्या जवळ जवळ नव्वद हजार सांगितली होती. भारतीय सैन्यात एव्हढ्या महिला बहुतेक नसाव्यात.
अरुणाचल पॅक्टवर वाचायला अजुन आवडेल.
चेतन
मुद्दे तेच आणि तसेच आहेत....
यात शंका नाही. पण नक्षलवादी बदललेत. आज उत्तर भारत्-बंगाल्-ओरिसा पट्ट्यातले नक्षलवादी हे फक्त गँगस्टर सारखे काम करतात तर आंध्र प्रदेश-महाराष्ट्र्-छत्तीसगड्-मध्य प्रदेश भागातले नक्षलवादी हे प्रोफेशनल दहशतवादी बनलेत. लोकांचा त्यांना मनापासुन पाठिंबा कितपत आहे याबाबत शंकाच आहे. चहा मळ्यातले मजुर, वनमजुर, आदिवासी, तेंदुपत्ता कटाई कामगार यांना जी मजुरी मिळते त्यातुन नक्षलवादी जबरदस्तीने त्यांचा वाटा घेतात हे पगार वाटप सुरु असताना उघड दिसते. दुसर्याबाजुला कंत्राटदारांकडुन खंडणी मिळाल्याखेरीज ते काम सुरु होऊ देतच नाहीत. दलम मधे सामिल झाले तर दोन वेळचे जेवण मिळेल, भ्रष्ट सरकारी अधिकार्या-कर्मचार्यांपासुन संरक्षण मिळेल म्हणुन मुलं मुली तिकडं भरती होतात. एम्पॉवरमेंट, युनिफॉर्मचे आकर्षण, सरकारी नोकर्यात गेल्यास जीवाची भीती, नक्षलवाद्यांना सामील न झाल्यासही जीवाची भीती अशीही कोंडी असते त्यांची. पण दलम मधे गेल्यावर संरक्षण वगैरे तर मिळत नाहीच तर उलट अजुनच शोषण होते. दलम मधे मुलींचे नक्षलवाद्यांकडुनच लैगिक शोषण झाल्याच्याही बर्याच घटना आहेत.
दुसरीकडे नक्षलवाद्यांचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रोफेशनल दहशतवाद्यांशी देखील संबंध आहेत. त्याचमुळे आता नक्षलवादी जुनी-मोडकी हत्यारे, लो इंटेन्सिटी एक्स्प्लोजीव्ह वापरत नाहीत तर अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज आहेत. अर्थातच असे परस्पर संबंध अशियातील सर्वच दहशतवादी संघटनात आहेत. या संघटना सर्व साधन-सामुग्री एकमेकांना पुरवितात आणि वेळप्रसंगी एकमेकांना सक्रिय मदतही करतात. नेपाळ्-बांगलादेशमधिल आय एस आय एजंटस, श्रीलंकेतील एलम, ब्रम्हदेशातील दहशतवादी आणि चीनमधील शस्त्रनिर्माते यांच्याशी नक्षलवाद्यांचे संबंध असावेत असाही अनेकांना संशय आहे.
परंतु या गोष्टी तत्वज्ञानाच्या आड झाकण्याएव्हढे हुशार नक्षलवादी नक्कीच आहेत. काहि विशिष्ठ लोकांना त्यांच्याशी अॅक्सेस मिळतो. या लोकांना आम्ही कसे तत्वाने झपाटलेलो आहोत असा देखावा उभा करुन दाखवला जातो. परतताना हे लोक नक्षलवाद्यांबाबत भारावलेले असतात. परंतु हा सर्व देखावाच असतो. ही परिस्थिती गेल्या २० वर्षात प्रकर्षाने जाणवते.
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
मान्य
तुमचे म्हणने मान्य असले तरी एक प्रश्न राहतोच
दलम मधे सामिल झाले तर दोन वेळचे जेवण मिळेल, भ्रष्ट सरकारी अधिकार्या-कर्मचार्यांपासुन संरक्षण मिळेल म्हणुन मुलं मुली तिकडं भरती होतात. एम्पॉवरमेंट, युनिफॉर्मचे आकर्षण, सरकारी नोकर्यात गेल्यास जीवाची भीती, नक्षलवाद्यांना सामील न झाल्यासही जीवाची भीती अशीही कोंडी असते त्यांची.
ईतक्या मोठ्या संख्येनी...?
मग पोलिसात का भरती होत नाहित
काहि विशिष्ठ लोकांना त्यांच्याशी अॅक्सेस मिळतो तुम्हाला कधी मिळाला होता का?
असल्यास जाणुन घ्यायला उत्सुक आहे.....
मागे एकदा श्रामोंची कथा आली होती... (भारी होती). अजुन एक तुमच्या म्हणन्याला सपोर्ट करणारी रेडिफ वर एका मुलिची कथा होती
चेतन
अवांतरः खर तर नक्षलवाद्यांपेक्षा मला हे तथाकथित कॉ. माकप नेतेच खतर्नाक वाटतात.
कारण....
दलम मधे भरती येण्याचे पाड्यावर हुकुम येतात. जर गेले नाही तर खबरी असल्याचा आरोप करुन मृत्युदंड. पोलिसात सध्या स्थानिकांना भरती करुन घेण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत पण पोलिसांची एकतर प्रतिमा फारशी चांगली नाही आणि पोलिसात भरती झाल्यावर तर आपले आणि कुटुंबियांचे प्राण कायम धोक्यात. दलम मधे गेले तर लो प्रोफाईल राहुन दोन्-पाच वर्षे काढुन मग शरण यायचे अन सुटल्यावर पासिव्ह मेंबर म्हणुन काम करणे देखील शक्य असते. अश्या लोकांबाबत पोलिस-कायदा देखील थोडे सिंपथेटीक असतात.
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
हा दुवा बाकी वरच्या मुद्यांशी
हा दुवा
बाकी वरच्या मुद्यांशी सहमत
चेतन
उत्तम ओळख. पुस्तक
उत्तम ओळख. पुस्तक मिळवून-वाचले-पाहिजेच च्या यादीत टाकले आहे.
>>> इन-लँड म्हणजे शहरं. जिथं सारं झगमगाटी आहे. सारं आहे. आऊट-लँड म्हणजे शहरांच्या बाहेरचा प्रदेश. तिथं असं काही नसतं.
--- शरद जोशींच्या इंडिया आणि भारत या संज्ञांची आठवण झाली.
नंदन
मराठी साहित्यविषयक अनुदिनी
हेच..
उत्तम ओळख. पुस्तक मिळवून-वाचले-पाहिजेच च्या यादीत टाकले आहे.
हेच!
स्वाती
+१
हेच म्हणतो.
मोडक उत्तम पुस्तक
मोडक उत्तम पुस्तक परिचय...
पुस्तक वाचावे असेच आहे.. परवा दंतेवाडा च्या हल्ल्याच्या धाग्यावरच्या प्रतिक्रिया वाचुन परत एकदा पुस्तकाची आठवण झाली होतीच...
निखिल, या पुस्तकाची दुसरी प्रत खरेदी कर आता.
-निखिल
वाचावे लागेल हे पुस्तक. कालच
वाचावे लागेल हे पुस्तक.
कालच रात्री ह्यावर झालेली चर्चा आठवली...
"Let me tell you something my friend. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane."
उत्तम परिचय
पुस्तकाच्या अखेरीला दंतेवाडाच्या पोलीस प्रमुखांनी कधी तरी 'हिंदुस्थान टाईम्स'ला सांगितलेलं वाक्य वाचकासमोर येतं, "मी नक्षलवाद्यांचा सामना करू शकतो, नक्षलवादाचा नाही. नक्षलवादाशी सामना विकासाच्या माध्यमातूनच करावा लागेल."
माझा अंनिसतील मित्र महेश भागवत आंध्र मधे डीआयजी आहे. त्याने नक्षलवादी भागात काम केले. तो हेच म्हणतो. तो पोलिस खात्यात गेला नसता तर पाणी व्यवस्थापन व अंधश्रद्धा निर्मुलन या विषयात एनजीओत त्याने काम केले असते. हा पहा त्याचा ब्लॉग.
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.
नक्षलवाद्यांनी ७५ जवानांना
नक्षलवाद्यांनी ७५ जवानांना मारून काय मिळवले काही कळत नाही. मारायचे होते तर बाबू लोकांना मारायचे होते जे ठाई ठाई पैसे खात असतात. मंत्र्यासंत्र्याला मारायचे होते. आता नक्षलवादाला सहानूभूती बिलकुल नाही.
मोडक मोडक तुम्ही का लिहीता मोडक. चायला नसता त्रास.
-पुण्याचे पेशवे
उत्तम परिचय, उत्कृष्ट
उत्तम परिचय, उत्कृष्ट पुस्तक.... वास्तव मात्र भयाण... अगदी आशाहीन.
श्रावण, परवा आपण अरूंधतीच्या लेखावर बोललो.. त्यापेक्षा हे पुस्तक नक्कीच चांगले आणि मुख्य म्हणजे समतोल वाटते आहे. नक्कीच वाचावे असे.
अरूंधतीच्या लेखातही दंडकारण्यातल्या एका पोलिस अधिकार्याचे वाक्य आहेच... "नक्षलवाद संपवायचा तर आदिवासींना आपल्याएवढे लोभी करावे लागेल" अशा अर्थाचे आहे ते वाक्य.
***
निखिल, या पुस्तकाची दुसरी प्रत खरेदी कर आता. पैसे तुला हवे असतील तर मी देईन.
***
>>निखिल, या पुस्तकाची दुसरी
>>निखिल, या पुस्तकाची दुसरी प्रत खरेदी कर आता. पैसे तुला हवे असतील तर मी देईन.
रांगेत या... आधीच मी नंबर लावला आहे
"Let me tell you something my friend. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane."
छान पुस्तक परिचय. लोकसत्तेत
छान पुस्तक परिचय. लोकसत्तेत सुदीप चक्रवर्तींचा परिचय वाचला होता. तेव्हा पुस्तकाविषयीही उत्सुकता वाटली होती. नक्षलवादाच्या मुळाशी असलेल्या समस्यांविषयी सहानुभूतीही आहे. परंतु, त्याला आता आलेले एखाद्या व्यावसायिक दहशतवादी संघटनेचे रक्तरंजित स्वरूप मात्र पचण्यासारखे नाही. रेड कॉरीडॉरमधील आदिवासींवर होत असलेला अन्यायाचे उत्तर हिंसा हेच असेल तर मग रेड कॉरीडॉरच्या पलीकडे रहाणार्या लोकांवरही अन्याय होतोय. त्यांनीही त्याचे उत्तर हिंसेतच शोधले तर कठीण होऊन बसेल. गेल्या दोन दिवसांतल्या बातम्या अशा आहेत की नक्षलवाद्यांनी शाळाही उडवून दिल्या. हा स्वतःच्या विकासातल्या मार्गातला आत्मघात नव्हे काय?
छोट्या छोट्या समस्या घेऊन राज ठाकरेंचे 'सैनिक' धमकी देऊन प्रसंगी कानपटीत देऊन कामे करून घेत असतील तर मग त्याला विरोध करण्यातही अर्थ नाही.
हा आमचा स्वभाव
>>साल्यांना गोळ्या घालून
>>साल्यांना गोळ्या घालून मारलं पाहिजे. असे रामबाण उपाय सांगण्यात मध्यमवर्गीय (आता येथे मध्यमवर्ग म्हणजे केवळ आर्थीक अंगाने नव्हे, मानसीक स्तरावरही हे वर्ग असतातच) पुढे असतोच. त्याचे गांभीर्य आपल्यालाही अनेकदा जाणवत नसते. माओवादी करतात ते काही वेगळे नाही.
हे भारी.
वर कोणीतरी पोलीसांऐवजी बाबू लोकांना का नाही मारले असे म्हटले आहे. त्यात काय फरक आहे हे समजत नाही. शेवटी मंत्री- बाबू- पोलीस ह एकाच व्यवस्थेतले वेगवेगळे दुवे आहेत.
शेवटी मंत्री- बाबू- पोलीस ह
शेवटी मंत्री- बाबू- पोलीस ह एकाच व्यवस्थेतले वेगवेगळे दुवे आहेत
फक्त बाबू म्हटले नाहीये इतरही काही म्हटले आहे ते बघा. फरक कळेल. मंत्री हाही शब्द आहे.
-पुण्याचे पेशवे
नको नको
नको नको पैसे! अहो श्रामो तुम्हाला हे पुस्तक भेट दिल असे समजा! एवढा उत्तम परिचय दिला त्यातच पावलो.
अस काहितरी ऐकायला आल ब्वॉ!
प्रकाश घाटपांडे
आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.
आजचे नक्षलवादी प्रोफेशनल
आजचे नक्षलवादी प्रोफेशनल दहशतवादी आहेत असे म्हणून आपण ते मांडत असलेल्या (मांडतोय असे नाटक करत असलेल्या) प्रश्नांकडे लक्ष द्यायची गरज नाही असे आपण सारे समजू लागलो आहोत का?
लक्ष द्यायची गरज नाही असे आपण
लक्ष द्यायची गरज नाही असे आपण सारे समजू लागलो आहोत का?
अशी शंका का यावी?
ते प्रश्न मांडत आहेत का?
हा मुळ प्रश्न आहे. गेल्या वीस एक वर्षात तर तेच स्वतः मोठा प्रश्न बनले आहेत.
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
श्रामो उत्तम पुस्तक परिचय आणि
श्रामो उत्तम पुस्तक परिचय आणि चर्चा ही फार उद्बोधक आहे.
या विषयात चार पैसे जोडण्याची लायकी नाही आपली.
तस्मात वाचक म्हणुन धाग्यावर नजर ठेवुन आहे.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
माझी खादाडी
खा रे खा
उत्तम पुस्तक परिचय...
उत्तम पुस्तक परिचय...
जबरदस्त
जबरदस्त
उत्तम पुस्तक ओळख...
उत्तम पुस्तक ओळख... श्रामोंच्या लेखनाबद्दल तर वादच नाही.. नेहमीसारखे उत्तम. _/\_
. नक्षलवाद काय, तो कसा जन्माला आला, कसा फोफावला याबद्दल कुतुहल होते नि अजूनही आहेच.. पण याबद्दल कुठे नीट, सविस्तर नि खरी माहिती मिळेल हे माहित नव्हते... त्याचवेळेला या पुस्तकाबद्दल चाललेल्या चर्चा खरडवह्यांतून वाचत होते... अशातच लोकसत्तामध्ये आधी चारू मझुमदारांबद्दल नि नंतर सुदीप चक्रवर्तींबद्दल एक लेख आला होता.. तेव्हा पुन्हा एकदा हे पुस्तक वाचण्याची उर्मी उफाळून आली.. म्हटले, चला.. आता परिक्षा संपल्यासंपल्या या पुस्तकाचा फडशा पाडू... पण कसचं काय??? मी मागून आणलेलं पुस्तक श्रामोंनी ढापलं!!!!
बघू आता देशपांडे नवीन पुस्तक कधी आणतात ते!!! म्हणे त्यांचेही वाचून झाले नाहीय अजून.. म्हणजे नक्कीच आणतील
याच पुस्तकासंदर्भातली आणखी एक चर्चा
http://www.anothersubcontinent.com/forums/index.php?showtopic=9006
चांगला परीचय आणि तितकीच चांगली चर्चा!
चांगला परीचय आणि तितकीच चांगली चर्चा!
पुस्तक लगेच घ्यावेसे वाटले म्हणून अनिभांना शक्य असलेल्या "अॅमेझॉनच्या खोर्यात" शोधले तर नवीन पुस्तकाची किंमत $५१ तर जुन्या (सेकंडहँड) पुस्तकाची $६२!
त्यामुळे या पुस्तकास भारतभेटीस येई पर्यंत दुरूनच लाल सलाम! 
आता या संदर्भात लिहीण्याआधी खाली टाईम्स ऑफ इंडीया मधे आलेला "टेरर कॉरिडॉरचा" नकाशा दाखवणे महत्वाचे वाटत आहे: (संदर्भः दंतेवाडाच्या एप्रिल ६,२०१० च्या घटनेनंतर त्यांनी हा एप्रिल ७ ला १९व्या पानावर छापलेला आहे).
याच्यात केवळ २००३ नंतरच्या विदावर आधारीतच आलेख असला तरी या प्रश्नाची व्याप्ती ही काही अपवाद वगळता, चीनच्या सीमेपासून खाली बर्यापैकी सलग असल्याचे दिसते. देशाचा कोणता एक तृतियांश भाग हा माओवादाने प्रश्न सोडवत आहे आणि उरलेला दोन तृतियांश भाग आणि त्यातील पिचलेले पददलीत (ज्यात शहरी, ग्रामीण, वनवासी, आदीवासी सर्वच येतील) स्वतःचा प्रश्न कसा सोडवायचा प्रयत्न करत आहेत हे बघण्यासारखे होईल. त्यांची तुलना केल्यास कदाचीत एक वेगळीच अस्वस्थता येऊ शकेल.
वरील नकाशासंदर्भात, चीनचा असलेला अरूणाचल प्रदेशावरील (जमल्यास संपूर्ण भारतावरीलच) आक्षेप, त्यांच्यातील साम्यवादी आणि त्याहीपेक्षा सरकारीपातळीवरील हिंसक हुकूमशाही, नैसर्गिकसाधन संपत्तीची वाढती मागणी, साम्यवादी विचारसरणी आणि आपल्याकडील माओ/साम्यवाद्यांची चीनकडे पाठींबा/नेता म्हणून बघण्याची वृत्ती या सर्वांचा या कोड्यातील तुकडे म्हणून वापर करता येऊ शकतो.
म्हणूनच, नुसतेच बाबूगिरी, दारीद्र्य वगैरेला नावे ठेवणे योग्य नाही असे वाटते. ते आहेच आणि ते अथवा त्याचे गांभीर्य नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यात अजून एक भर घालायचीच असेल तर झपाट्याने वाढणारी आर्थिक विषमता, आणि त्यातून तयार होणार्या वर्गाची स्वतःबाहेर (आणि जॉबप्रेशर वगैरेच्या बाहेर) एकंदरीतच असलेली अनास्था हे देखील आहे. त्यासंदर्भात आउटलँड/इनलँड हे वास्तव वाटते आणि काळजी करण्यासारखे नक्कीच आहे.
कधी कधी असे वाटते डाव्यांना भारत या देशाबद्दलच आकस आहे असे म्हणायची अवस्था आहे आणि ती नक्षलवादाच्या प्रश्नापेक्षा गंभीर आहे. किंबहूना नक्षलवाद हा केवळ त्यातील एक उपप्रश्न आहे....
तर नक्षलवाद का वाढला याचे उत्तर देताना "केवळ" तेथील प्रादेशिक विकासाशी संबंध लावला जातो. बाबूगिरीचे अत्याचार वगैरे देखील सांगितले जातात. मग अरुंधती रॉय कुठल्यातरी "शहाण्या" पोलीस अधिकार्याचे वाक्य प्रमाण मानत "आदीवासींना देखील लाच" देण्याच्या भाषा करू लागतात... तर सुदीप चक्रवर्ती म्हणणार की, "अनुदारपणे वागवली गेलेली, जीवनस्रोत, न्याय आणि देशाच्या घटनेत मांडलेले आदर्श संकल्पना नाकारलेली माणसे या चळवळीत आहेत. या माणसांचं नेतृत्त्व करणार्यांना हे पक्कं ठाऊक आहे की, देशातील सद्यस्थिती त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देणार नाही, आणि यातूनच हिंसेच्या मार्गानेच परिवर्तन घडवण्याच्या त्यांच्या धारणेला बळ मिळतं." दंतेवाडा दुर्घटनेनंतरचे शोमा चौधरी (तेहलका) आणि (आधी इंडीया टूडे मधे असलेले) सुदीप चौधरींचे वक्तव्य ऐकण्यासारखे आहे. घटना ही भाजपाचे राज्य असलेल्या छत्तीसगढ राज्यात घडल्याने, शोमाताई ह्या त्या अनुषंगाने अगदी तरलपणे (सटली) बोलत आहेत...
मात्र मला प्रश्न पडतो. की अशाच आदीवासींचे जीवन हे कधी काळी अनुताई वाघांसारख्या साम्यवादी विचारसरणीच्या व्यक्तीनेच देशाच्या, व्यवस्थेच्या विरोधात बंडाचा झेंडा न घेता घडवून आणता येते हे दाखवले होते. विनोबांनी केलेल्या भूदान चळवळीत पण काही अंशी त्याला यश येऊ शकले होते. रा.स्व. संघाने तयार केलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांचे असे अनेक प्रकल्प आहेत जे दुर्गम भागात चालू आहेत आणि त्यातून सकारात्मक कार्ये घडली, समाज घडला - मध्यंतरी स्वर्गवासी झालेल्या नानाजी देशमुखांनी हातात आलेले मंत्रीपद सोडून प्राण सोडीपर्यंत जवळपास चाळीस वर्षे असेच काम केले, तयार केले. तसेच विवेकानंद केंद्राच्या वतीने अरूणाचलप्रदेशात काम करत असलेल्या विजयस्वामी आणि त्यांच्या प्रकल्पाविषयी सांगता येईल, एकल विद्यालय हा असाच एक प्रकल्प आहे (मला वाटते त्याचे प्रमुख झी टिव्हीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत अथवा/होते) ज्यात शिक्षणप्रसार सातत्याने चालला आहे...या सर्वांनी ज्याच्यात जुने कम्युनिस्ट आले, गांधीवादी आले आणि संघ अथवा तत्सम विचारसरणीचे आले, हातात बंदूका घेऊन व्यवस्थेचा द्वेष करायला शिकवले का? आज हा भाग दोन तृतियांश भारतात कसा काय राहू शकतो? मग उरलेल्या एक तृतियांश भागात चाललेल्या निर्घृण हिंसाचाराला केवळ बाबूगिरी, दारीद्र्य आणि पर्यायाने विकास न होणे, यांच्याशी संबंध लावून उदात्तीकरण का केले जाते?
थोडक्यात नक्षलवाद हा हिंसाचारच आहे. नुसता जमावाचा हिंसाचार नाही तर ज्यांच्याकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आहेत ते खायला अन्न नाही म्हणून गळा काढण्याचे नाटक करत संघटीत हिंसाचार करत आहेत. आणि म्हणूनच त्याचे उदात्तीकरण कोणी करू नये असे वाटते. कारण समान वागणूकीच्या अभावी होणार्या एका हिंसाचाराचे समर्थन केले तर दुसर्या अशाच असमान/अन्याय्य गोष्टींसाठी होणार्या हिंसाचाराचा विरोध करण्याचा नैतिक अधिकारपण राहणार नाही.
___________________________
थोडे अवांतरः
गेल्याच आठवड्यात बॉस्टनमधे एमआयटी मधे एक भारतावरून कार्यक्रम झाला. मानवतावाद आणि हिंसा हा कार्यक्रमाचा विषय होता. भारतीयांनीच तयार केलेला हा कर्यक्रम होता. त्याबद्दल वेगळेच लिहावे लागेल. मात्र त्यात एका अमेरिकन प्राध्यापकाने किनोट स्पिच मधे एक या अर्थाचे विधान केले, "पोलीस केवळ मुसलमानांनाच मारतात आणि सरकार त्याला अधिकृत करते." आता सामान्य मुसलमानांवर झालेल्या अत्याचारासंदर्भात आणि तसेच त्याचा राजकीय फायदा घेतलेल्यांवर टिका करा, त्यांना कोर्टात खेचा - सगळे मान्य आहे. तो हक्क देखील आहे आणि जबाबदारी पण. मात्र येथे, "केवळ.." म्हणत, उलटच चालले होते. अर्थात नंतर कळले की आयोजक हा एम आय टी त काम करत असला तरी त्याच्या त्या जागेसाठी आगाखान फाउंडेशनने अनुदान दिलेले आहे....या कार्यक्रमात भारतापासून कॅलीफोर्नियापर्यंत अनेकजण प्रवास करून आले होते. त्यांची तिकीट आणि रहाण्याचा खर्च कोणी केला हे समजू शकत नाही, कारण ते "फ्रीड्म ऑफ इन्फॉर्मशेन" मधे येत नाही तर "फ्रीडम ऑफ व्हॉटेवर वुइ वांट" मधे येते...
मला सुदीप चक्रवर्तींच्या संदर्भात अथवा अरुंधती रॉय सारख्यांच्या संदर्भात देखील हा प्रश्न पडतो की त्यांना कोण अनुदाने देत असतात?
-------------
विकास देशपांडे
सुंदर प्रतिसाद...
अभ्यासपुर्ण लिहीलय विकासजी. यावर अजुन बरीच माहिती उपलब्ध होऊ शकते अन ती विस्कळीत असली तरी अॅनलाईझ केल्यावर सगळं चित्र उभं रहातं - कश्या भारतातल्या ६०-७० संघटना अन त्यांच्या शेकडो फ्रंट ऑर्गनायझेशन्स एकत्र आहेत अन त्यांच भारताबाहेर कसं साटंलोटं आहे ते.
कधी कधी असे वाटते डाव्यांना भारत या देशाबद्दलच आकस आहे असे म्हणायची अवस्था आहे आणि ती नक्षलवादाच्या प्रश्नापेक्षा गंभीर आहे. किंबहूना नक्षलवाद हा केवळ त्यातील एक उपप्रश्न आहे....
साहजिक आहे. डाव्यांचे ध्येयच स्टेटलेस स्टेट असते ना. म्हणुन तर ६२ च्या युद्धाच्या वेळी प्रश्न पडला होता ना!
मला सुदीप चक्रवर्तींच्या संदर्भात अथवा अरुंधती रॉय सारख्यांच्या संदर्भात देखील हा प्रश्न पडतो की त्यांना कोण अनुदाने देत असतात?
हॅ!हॅ!हॅ! फारच डायरेक्ट बुवा!
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
सगळंच अस्वस्थ करणारं!
सगळंच अस्वस्थ करणारं!
'रेड सन', नक्षलवादाचे उदात्तीकरण वगैरे...
'रेड सन'च्या या परिचयावर आलेल्या प्रतिसादांमध्ये नक्षलवादाचे उदात्तीकरण असा मुद्दा आला आहे. प्रतिसाद वाचल्यानंतर माझे मत असे झाले की, एक तर माझ्या या लेखनातून कुठं तरी नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होते आहे किंवा पुस्तकात ते होते आहे. पुस्तकातून नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होते आहे, असे मला वाटत नाही. अर्थात, हे माझे मत आहे, इतरांची मते वेगळी असू शकतात. माझ्या लेखनातून नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होत असल्यास ते कोणा वाचकाने जरूर दाखवून द्यावे. मी त्यात बदल करण्यास तयार आहे. कारण -
१. हिंसाचाराच्या आधारावर उभी असणारी कोणतीही विचारधारा/व्यवस्था निषेधार्ह असते. त्यानुसार नक्षलवादही निषेधार्हच होता, आहे आणि राहील. आता हा निषेध केल्यानंतर जे प्रश्न शिल्लक राहतात ते माझ्यालेखी या पुस्तकाच्या अनुषंगाने केलेल्या लेखनात महत्त्वाचे. कारण व्यक्तिशः मी या निषेधाच्या पुढं गेलो आहे. त्यामुळं मी भ्रामक मानवीहक्कवाल्यांसारखा एन्काऊंटर-निषेध-स्पेशालिस्ट नाही. त्याचवेळी पोलीस मारले गेल्याने नक्षलवाद्यांचे "केवढं हे क्रौर्य" म्हणून गळे काढणाऱ्यांपैकीही नाही. माझ्यालेखी दोघंही वेगळे वागत नाहीत. सारखेच वागतात. मधल्यामध्ये जनतेचा विस्कोट होतो. त्या आदिवासींचा होतो, त्या शेतकऱ्यांचा होतो, शेतमजुरांचा होतो, दलितांचा होतो. ज्यांच्या नावे हे सारे सुरू असते त्या साऱ्यांचाच होतो.
२. हिंसाचाराचा निषेध केल्याने, किंवा त्याविषयी, ज्याला उदात्तीकरण म्हणता येते असे, मौन धारण केल्याने अशा विचारधारा/व्यवस्थांसाठी मिळणारा जनाधार कापून काढता येत नसतो. कारण तो इतर काही मुलभूत प्रश्नांवर अवलंबून असतो. भारतीय संदर्भात हे मूलभूत प्रश्न दारिद्र्य, वंचना, विकासाचा अभाव, विषमता अशांमध्ये दडलेले आहेत. वर्षानुवर्षे या भागांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा 'खर्च' करूनही कायम राहिलेले हे मूलभूत प्रश्न सोडवायचे असतील तर आता अर्धा रस्ता चालण्याची राज्यसंस्थेचीच तयारी हवी. ती नसेल तेव्हा सामर्थ्याच्या असमतोल स्थितीत असे प्रश्न कायदा आणि सुव्यवस्था किंवा सुरक्षेचा धोका या नावाखाली ढकलता येतात. त्यानुसार कारवाई होईलही, पण हे प्रश्न सुटत नाहीत, असे माझे मत आहे. 'रेड कॉरिडॉर' पसरत जाणे हा त्याचा पुरावा आहे.
३. मी जे म्हणतोय त्याचा नीट विस्तार केला तर हे स्पष्ट आहे की, चारू मुजुमदार किंवा कानू संन्याल अशी नावेदेखील मला या विचाराचे समर्थन करण्याच्या किंवा त्याविषयी सहानुभूती बाळगण्याच्या मोहात पाडू शकत नाहीत. कारण त्या दोघांनी मांडलेल्या विचारधारेचा आधारच मुळी हिंसाचार आहे. त्या दोघांचा नक्षलवाद वेगळा आणि आज दिसतो आहे तो माओवाद वेगळा असे कसे मानायचे? विचारधारांचा आधार सारखाच असल्याने असे काही मानावयाचे हा दृष्टीकोनांचा प्रश्न ठरतो आणि तेवढाच उरतो. चारू मुजुमदारांचे एक विधान आहे. नेमके शब्द नाहीत, पण आशय असा: रक्ताने हात माखल्याशिवाय क्रांतिकारक होता येत नाही. असल्या दृष्टिकोनाचं समर्थन किंवा त्याविषयी सहानुभूती मी बाळगू शकत नाही.
४. नक्षलवादाचे उदात्तीकरण न करण्याच्या आणि/वा निषेधाच्या पलीकडं जाऊन मूळ कारणांचा मुद्दा मांडायचा नाही का? म्हणजे, तो मुद्दा मांडला तर ती नक्षलवादाबद्दलची सहानुभूती, किंवा निषेध वगैरेच्या स्तरावर तोंडदेखलेपणा असे काही आहे का?
सारांशानं सांगायचं तर, संघर्षग्रस्त प्रदेशात हिंसा दोन्ही बाजूंनी होत असते. एकाची हिंसा करणारे सरकार आहे म्हणून रास्त आणि दुसऱ्याची तो पक्ष सरकार नसल्याने अ-रास्त असे मी मानत नाही. मी अधिक जबाबदारीची अपेक्षा करतो ती सरकारकडूनच. सरकारने सुरक्षा म्हणून माओवाद्यांवर कारवाई केलीच पाहिजे. आणि त्याचवेळी माओवाद्यांचा जनाधार काढून घेणारी पावले टाकली पाहिजेत. सलवा जुडूमसारखे लोकांनाच लोकांविरुद्ध उभे करणे म्हणजे जनाधार काढून घेणे नव्हे. त्याऐवजी, आदिवासींना "जंगल" जमिनीचे हक्क देऊन जीवनस्रोतसंपन्न करणे, जोडीने शाळा, दवाखाना, रस्ता गावात नेणे हा मार्ग आहे. पण त्यासाठी, एका छत्तीसगडचा दाखला घ्यायचा तर, खासगी कंपन्यांशी केलेले मोठ्या संख्येतील एमओयू आधी रद्द करावे लागतील. तेव्हाच आदिवासींचा जमीन आपल्याला मिळेल असा विश्वास सरकारवर बसण्यास आरंभ होऊ शकेल. नव्हे, तो विश्वास बसवण्यासाठी प्रचार-प्रसार अधिक आक्रमकपणे करता येईल.
अवांतर: दंतेवाडानंतर महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव जागे होऊन पुण्यात बैठक घेऊन पुढच्या तीन महिन्यात आदिवासींना जमीन देण्याचे फर्मान काढतात हा विनोद आहे. कारण त्या कायद्याची महाराष्ट्रातील अंमलबजावमी आजवर त्यांच्याच (पदानुसार) नोकरशाहीने रोखून धरली आहे. ब्रिटिशांनी केलेल्या एका कायद्याने जंगल भागात राहणारे लोक अचानक ब्रह्मदेवाने (इथे मी देव मानतो का मुद्दा कृपया कोणी काढू नका) वरून टाकले असावेत अशी स्थिती झाली. त्याचे निराकरण करण्यासाठी एक कायदा केला तर त्यात अडथळे केवळ दृष्टिकोनाच्या अभावातून येतात तेव्हा खरंच गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. वनखात्याला सारी जंगलजमीन आपली वाटते, म्हणून ते जंगलातील आदिवासींना अतिक्रमणदार ठरवतात आणि मग सुरू होते पिळवणूक. हे चित्र दृष्टिकोन बदलला तरच बदलू शकते. फर्मान काढून नाही. त्याचा अनुभव महाराष्ट्रातील आदिवासी घेताहेत. विकास यांनी दिलेल्या नकाशात नाशीककडच्या भागात जो लाल प्रदेश आहे तिथं हा प्रश्न आहेच.
आता प्रतिसादातील काही इतर मुद्दे.
१. नक्षलवाद्यांकडे अत्याधुनिक शस्त्रे आहेत, भरतीचे निरोप पाड्यांवर जातात, आंतरराष्ट्रीय संबंध असे पुणेरी यांचे मुद्दे - खरे आहे. हे सारे आहे, कारण नक्षलवादी अत्यंत संघटित, पक्क्या व्यावसायीक शिस्तीने काम करणारे आहेत. त्यापलीकडं 'आमच्यासह किंवा...' हे आहेच. पण त्याचे प्रमाण किती? अटक झालेल्या काही लोकांनी दिलेल्या कबुल्यांमध्ये ते आहे हे खरे. पण हेही खरे आहे की, दंतेवाडा हल्ला किंवा मध्यंतरी झालेले रेल्वेचे अपहरण किंवा लालगढचा हल्ला यातील हल्लेखोरांची संख्या इतकी आहे की ती "आमच्यासह किंवा..." या निव्वळ दहशतीच्या पातळीवर संघटित करता येत नसते. माझ्या मताच्या उलट, तसे काही होत असेल तर मात्र राज्यसंस्थेच्या अपयशाची खोली किती आहे याची कल्पनाही करवणार नाही.
२. बाबू लोकांना, मंत्र्यांना मारावयाचे हा पुपे यांचा मुद्दा - याही घटना निषेधार्हच. पण अशा घटना घडणार नाहीत, असे कोणीही कदापि म्हणू शकत नाही. बाबूंना मारून किंवा मंत्र्यांना मारूनही प्रश्न सुटणार नाहीतच.
३. पुस्तक समतोल वाटते हा बिका यांचा मुद्दा - निषेधांच्या पलीकडं असू तर पुस्तक समतोल वाटेल. निषेधामध्ये किंवा अलीकडे असू तर मात्र हे पुस्तक माओवाद्यांचे उदात्तीकरण करणारेही वाटू शकते. हा दृष्टिकोनाचा प्रश्न आहे.
४. रेड कॉरिडॉरच्या पलीकडचे अन्याय आणि हिंसा हा भोचक यांचा मुद्दा - हिंसा हे उत्तर नाहीच. कानफटीत मारण्याचा दाखला तुम्ही दिलाय. रास्त कामासाठी कानफटात मारल्यानंतरच ते होते असे एकदा लोकांना वाटू लागले तर ते खोडून काढण्यासाठी कानफटात न मारताही रास्त कामे होतात याचे प्रमाण विश्वासार्ह वाढवावे लागते. राज्यकर्ते ते करत नाहीत तेव्हाच हे प्रश्न निर्माण होतात.
५. नक्षलवादी शाळा उडवून विकासात अडथळा आणतात अशा आशयाचा भोचक यांचा मुद्दा - अर्धसत्य आहे. शाळा उडवली जाते, कारण ती शाळा किंवा तशी सरकारी इमारत - अगदी दवाखानादेखील - सुरक्षा दलांसाठीचे कॅप ठरतात. त्यामुळे ते उडवले जातात. ही युद्धनीती आहे. म्हणूनच नक्षलवाद्यांना (बेभान) दहशतवादी वगैरे मानणे धोक्याचे आहे. या दोघांच्या या नीतीमध्ये फरक आहे. नक्षलवाद्यांनी युद्धनीती पत्करली आहे, तिला राज्यसंस्थेला उत्तर द्यावे लागेल. ते देताना आपण शत्रूराष्ट्रावर कारवाई करत नाहीये हे ध्यानी घ्यावे लागेल. हे राज्यसंस्थेला जमत नाहीये हा यातला प्रश्न आहे. शाळा उडवली वगैरे प्रचार सरकारी यंत्रणा करते कारण तो त्यांच्या प्रसिद्धी सामरिकतेचा एक भाग आहे. त्या शाळेत पोलीस किंवा निमलष्करी दलांचे जवान रहात होते किंवा त्यांच्यासाठी त्या इमारतीचा उपयोग करावयाचा होता हे सरकार सांगत नसते. रस्त्याविषयी मी मूळ लेखातच लिहिलं आहे.
६. उर्वरित दोन-तृतियांश भारतातील संघटनात्मक कामांचा विकास यांचा मुद्दा - या मुद्यावर तुमच्याशी सहमतच. खरं तर, प्रदीर्घ काळ गांधीवादी मार्गाने चालणाऱ्या एका आंदोलनाचं (इथं आंदोलन म्हणजे केवळ संघर्ष मानू नये, कारण इथं रचनात्मक कामही होतं आहे) जवळून निरिक्षण केलं आहे. त्या आंदोलनात अलीकडच्या काळात काही कामात सहभागी झालो आहे. या आंदोलनाचा पहिला संघर्षाचा टप्पा, त्याला मिळालेला सरकार आणि समाजाचा प्रतिसाद आणि नंतर त्याविषयी झालेली भूमिका हे सारे जवळून पाहिले. मग या रचनात्मक कामाची स्थिती, त्याला मिळालेला सरकार आणि समाजाचा प्रतिसाद व त्याविषयी झालेली भूमिका हेही पाहिलं. या दोन-तृतियांशातील अहिंसात्मक रचनात्मक कामाला कशी साथ मिळते यावर इथल्या राज्यसंस्थेचंही अस्तित्त्व अवलंबून आहे. आजच्या रेड कॉरिडॉरमध्येही पूर्वी अशी कामे उभी करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पण त्याला साथ न देणारं सरकार, त्याला ताकद न देणारा समाज आज जेव्हा सलवा जु़डूम करतो तेव्हा प्रश्न उभे राहणारच. मी ज्या आंदोलनाचा उल्लेख केला, त्याविषयी "पराभूत", "विकासविरोधक" असली शेलकी विशेषणे अनेकदा ऐकली आहेत. माझा मुद्दा इतकाच - त्यांनी विजयासाठी हाती हत्यार घेतलं असतं तर? तो तथाकथित विकास पुढे रेटताही आला नसता! पराभूत म्हणणं सोपं आहे. इथंही सोपेपणाचाच अंगीकार होतो. (या साऱ्यानंतर मी नक्षलवादग्रस्त भागातील हिंसाचाराच्या निषेधाच्या पलीकडं गेलो आहे, हा कदाचित माझ्यातील मर्यादांचा भाग असेल.)
आणि या दोन-तृतियांशातील काही भागही आता नकाशाद्वारे मांडलेल्या लाल रंगातून दिसतो आहे, हे वास्तव का तयार झाले याचा अर्थ काय घ्यायचा? नाशीकच्या वरचा जो लाल प्रदेश या नकाशात दिसतो तिथं, एक-तृतियांश भागात माओवाद उदयास येत होता तेव्हाच्या काळात काय घडलं? त्या टिपक्याच्याच आणखी किंचित वर सरकलं की काय - काय दिसतं? उकाई धरणापासून आरंभ करायचा झाला तर हा प्रदेश माओवाद्यांसाठी सुपीक जमीन आहे. तिथं तसं काही झाल्यानंतर तिथल्या माणसांनाही आपण गुंड, टगे, दहशतवादी वगैरे म्हणून हा प्रश्न निकालात निघेल काय?
माओवाद्यांचं आंतरराष्ट्रीय संघटन, चीनकडून मिळणारी शस्त्रे वगैरे मुद्दे असेच आहेत. या दोन-तृतियांशानं त्या एक-तृतियांशाला घेरलं आहे. तरीही माओवादी इतके हात-पाय पसरू शकत असतील तर राज्यसंस्था तिथंही फसते आहे ती कुणामुळे? माओवाद्यांना पराभूत करणं हे या स्तरावर करावयाचं असेल तर ते भान हवं. वृद्धी, आर्थीक विकास, औद्योगिकीकरण यांच्या त्या तथाकथीत बिग पिक्चरच्या किती आधीन व्हायचं हेही ठरवावं लागेलच. गंमत म्हणजे, इथं सरकार जो विचार करतेय, त्यापेक्षा माओवादी वेगळा विचार करताहेत असं नाहीच. म्हणजे, त्या भागातील नैसर्गीक साधनसंपत्ती माओवादी उद्या त्यांची सत्ता आली तर काढणार नाहीत का? काढणारच आहेत. मग, तिथल्या त्या आदिवासीचं काय, ज्याच्या स्रोताचा मुद्दा करत माओवादी उभे ठाकतात? हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत, माओवाद्यांनाही. जे विचारत नाहीत ते दांभीक आहेत. अरुंधती रॉय यांच्या त्या लेखावर माझी इतर काहींशी चर्चा झाली तेव्हा मी हीच भूमिका मांडली होती.
७. समान वागणूकीच्या अभावी होणार्या एका हिंसाचाराचे समर्थन याविषयीचा विकास यांचा मुद्दा - हिंसाचाराचे समर्थन नकोच. पण प्रश्न इतकाच आहे की असमान/अन्याय्य गोष्टींसाठी होणार्या हिंसाचाराचा विरोध खरेच किती केला गेला आहे? "अहिंसक आंदोलनात पोलीस कारवाईत झालेली जीवित हानी आणि जखमी यांच्यात आंदोलकांपैकी किती आणि आंदोलकांनी केलेल्या दंग्यात प्रतिपक्षाचे - म्हणजेच सरकारचे - किती?" असे मुद्दे यासंदर्भात मांडायचे?
८. अरुंधती रॉय, सुदीप चक्रवर्तींसारख्यांच्या पैशाच्या स्रोताविषयी विकास यांचा मुद्दा - माझे लेखन चक्रवर्तींच्या पुस्तकाबाबत आहे. हे पुस्तक पेंग्वीननं कमिशन केल्याचा उल्लेख पुस्तकात आहे. म्हणजे मी "भलत्याच" पैशांतून आलेल्या लेखनाचा पुरस्कार करत नसावा, इतके तरी म्हणता येईल.
अगदीच अवांतर: नर्मदा बचाव आंदोलनानं "हमारा गाव, हमारा राज" असे एक आंदोलन सरदार सरोवर प्रकल्पात बुडणाऱ्या गावात केले होते. मणिबेली या महाराष्ट्रातील बुडणाऱ्या पहिल्या गावापाशीच सरकार अडले होते. अहिंसक आंदोलन. खाजकुईली पोलिसांच्या तंबूत टाकण्यासारख्या काही घटनांचा अपवाद. ते निषेधार्ह आहे, तरीही मी त्याला हिंसा म्हणणार नाही. हे आंदोलन पोलीस बळावर मोडून काढले गेले. मग रस्ता आला, मग गाव उठलं. याला वीस वर्षं होत आली. आजही त्यांचं पुनर्वसन पूर्ण झालेलं नाही. त्यासाठीचा त्यांचा अहिंसात्मक संघर्ष सुरूच आहे. गुजरातेत गेलेले अनेक जण मणिबेलीत परतले. तिथं डोंगरावर चढून शेती करू लागले. ते नवे "अतिक्रमणदार" आहेत. याच आंदोलनातून पुनर्वसन मिळालेल्या वडछील येथे पावसाळ्यात जाऊ या एकदा. जिथं घरं रस्त्यापासून तीन ते साडेतीन फूट खाली आहेत. पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा थांबला की घरात तेवढ्या उंचीपर्यंत पाणी असतं. त्यासाठी पाया उंचावून घेण्यासाठी ही मंडळी गेली सहा-सात वर्षं तरी अहिंसात्मक आंदोलन करतच आहेत. किती पैसे द्यायचे इथं हा प्रश्न अडला आहे. बिग पिक्चर पाहणाऱ्यांना घरामागे काही हजार रुपये या पायाकरता देणं महाग वाटतं. ही मंडळी तरीही आंदोलन करत राहतील. पाणी आलं की पाण्यातही राहतील. या आंदोलनाला प्रतिसाद काय आहे हे आंदोलनाचा कालावधी बोंबलून सांगतो आहे!!!
नर्मदा
सर्वप्रथम सर्वांच्या प्रतिसादाची दखल घेत स्वतःचे मुद्दे मांडल्याबद्द्ल धन्यवाद. हा विषयच असा आहे की ज्याचे गांभिर्य लक्षात घेऊन प्रत्येकजण त्यातून अर्थ काढत आहे. अर्थात तरी देखील मी अरूंधती रॉय आणि डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना यात मानत नाही. त्यांच्या प्रामाणिकपणा बद्दल खात्री नाही.
आपण या प्रतिसादात मांडलेला नर्मदेचा मुद्दा चांगला आहे. मेधा पाटकरांच्या प्रत्येक मुद्याशी मी सहमत आहे असे म्हणणार नाही, पण म्हणून त्यांच्यावर शंका देखील घेणार नाही. त्यांच्याबद्दल आणि त्यांच्या विस्थापितांच्या तळमळीबद्दल आदर आहे आणि त्याच्याशी (मुद्याशी) सहमत देखील आहे. मात्र त्यांच्या आंदोलनाने कधी हिंसक वळण घेतले नाही अथवा जनतेच्या मनात सरकार/बाबूंबद्दल त्या पद्धतीचा द्वेष तयार केला नाही हे वैशिष्ठ्य. मात्र उर्वरीत भाग म्हणजे धरणे हवीत का नकोत, विकास नक्की कशाला म्हणायचे आदी संदर्भात विस्थापितांना कसे प्रस्थापित केले गेले हे पहायला पाहीजे. - माझी या संदर्भातील माहीती कमी आहे आणि मी कोणाच्याच बाजूने म्हणून लिहीत नाही. मात्र त्यावर अधिक वेगळी चर्चा करायला आवडेल.
बाकी बाबूगिरीच म्हणत असाल तर, चंद्रशेखर (आयएएस) हे जेंव्हा ठाण्याचे आयुक्त होते, तेंव्हा त्यांनी बाळासाहेबांच्या "कृपाछ्त्राखाली" ज्या पद्धतीने राम-मारूती रस्त्यासारख्या एका चांगल्या (मध्यमवर्गीय वसाहतीच्या) रस्त्याची "वाट" लावली त्यातून आम्ही पण विस्थापित झालो आहोत, त्यामुळे त्याचा देखील फर्स्टहँड अनुभव आहेच. तेंव्हा त्यांनी काही कलमे वापरून कोर्टात जाण्याची पण सोय ठेवली नाही, पब्लीक मिटींग्ज नाहीत की जाहीर नोटीसा नाहीत. सरळ आले आणि आमची अंगणे खोदली. दोन दिवसात आमच्या दरवाजाच्या बाहेर रस्ताच आला... हे बदलायलाच हवे पण म्हणून काय अगदी बंदुका नाही तरी काय गेला बाजार दगडफेक करायची का?
आता अजून एक वेगळे उदाहरण: दत्ता सामंतांनी मुंबईतील गिरणी कामगाराला देशोधडीस लावले हा इतिहास झालाच पण त्यामुळेच नंतरच्या काळातील टोळी युद्धे आणि दगडीचाळीचा इतिहास पण घडला. मला सांगा आपण, म्हणून या गुंडांचे समर्थन करायचे का? जे या संपाच्या वेळेस कदाचीत पौगंडावस्थेत असल्याने त्यांच्या मनावर परीणाम झाला? तेच आधी वर कोणी तरी म्हणल्याप्रमाणे शिवसेना/मनसेने जर गुंडगिरी केली तर त्या संदर्भातपण म्हणता येईल. प्रत्येक ठिकाणी अन्याय झाले आहेत, असमान वागणूक मिळालेली आहे पण म्हणून हिंसा मान्य करायची हे पटत नाही.
नक्षलवाद हा या अरूण गवळी, शिवसेना, मनसे आदींपेक्षा खूपच गंभीर प्रश्न आहे. तो केवळ कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून त्याचा प्रश्न हा राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात आहे. म्हणूनच त्याला कशाचेही समर्थन लागू होता कामा नये. असेच वाटते.
विकास देशपांडे
नक्षलवादाचे उदात्तीकरण..
या लेखात नक्कीच नाही. त्याबाबत कोणताच गैरसमज असु नये. पुस्तकात आहे असे मला वाटते. नक्षलवादाबाबत गेली दोन दशके असे होत आहे हे देखील नक्कीच.
एखादे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी हिंसाचार, क्रांती हा मार्ग अवलंबणे योग्य समजणार्या अनेक विचारधारा आहेत. नक्षलवाद त्यातीलच एक होती (आहे नव्हे). प्रश्न रहातो तो १९८९ नंतरच्या नक्षलवादाच्या बदललेल्या स्वरुपाचा अन तो कुठेच स्पष्टपणे डॉक्युमेंट होत नाही. माझे प्रतिसाद केवळ त्याच कारणाने होते.
नक्षलवाद्यांची भरती दहशतीने होते हे तर सत्य आहेच. अशी भरती मोठ्या प्रमाणात करणे अजिबात अवघड अथवा अशक्य नसते. अशी भरती यापुर्वी काश्मीर, पंजाव, नागालँड, मिझोराम भागात झालेली आहेच. अशी भरती गुन्हेगारी टोळ्यात पण होते. नक्षलवाद्यांबाबतची प्रतिमा ते अधिकच सुकर करते.
नक्षलवादी शाळा, दवाखाने उडवतात एव्हढ्यापुरता त्यांचा दहशतवाद मर्यादित नाही. नक्षलवादी रेड कॉरिडॉर मधे कोणताही विकास होऊ देत नाहीत. त्यांना खंडणी दिल्याखेरीज ते कामच होऊ देत नाहीत अन त्यामुळे तेथील लोकांच्या उत्पन्नाच्या संधी देखील दुरावतात. स्थानिक लोकांनी चळवळीसाठी हा त्याग करावा असे प्रतिपादन करणारे नक्षलवादी स्वतः मात्र तो करत नाहीत. आजारी नक्षलवादी कमांडर्स (स्त्री व पुरुष) चे उपचार, बाळंतपणे ही दुर्गम भागात कधीच होत नाहीत तर ती शहरात अत्याधुनिक साधनांनी सुसज्ज खाजगी हॉस्पीटलांमधे होतात हे देखील सत्य आहे. नक्षलवादी चळवळीतील नेते आणि फुटसोल्जर्स यांच्या जीवनमानातही प्रचंड मोठा फरक आहे.
विकासातली असमानता, राज्यसंस्थेचे नाकर्तेपण हे विषय दुर्लक्षिण्याजोगे नक्कीच नाहीत. परंतु नक्षलवादी देखील समानता मानत/ पाळत नाहीत हे देखील तेव्हढेच खरे आहे.
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
इथे सामान्य जनतेला गृहीत धरुन
इथे सामान्य जनतेला गृहीत धरुन तथाकथीत विकासाच्या गोष्टी करणारी शासनव्यवस्था पण या हिंसाचाराला तेवढीच जबाबदार नाही का??
नक्कीच आहे.....
शासनव्यवस्था पण हिंसाचाराला जबाबदार आहेच. शासनव्यवस्थेतला भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, असंवेदनशीलता हा तर प्रश्न आहेच. मला इथे जे मांडायचंय ते एव्हढच की नक्षलवादी आणि गँगस्टर यांच्यात सध्या तरी काहीच फरक राहिलेला नाही. अन हे सामाजिक विषमता, असमान विकास वगैरे मुद्दे तर गँगस्टर पण मांडतातच की.
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
वाचनखुण
वाचनखुण साठवली आहे.
अतिशय सुरेख चर्चा.
एका अस्सल पुस्तकाच्या..
एका अस्सल पुस्तकाच्या.. तितक्याच अस्सल परिक्षणावर... एक अतिशय अस्सल चर्चा वाचायला मिळत आहे.
नक्षलवादाबद्द्ल फारसे माहित नाहि... तेव्हा वाचतोय..
बाकी नक्षलवाद आणि माओवाद यांच्यात (नेपाळमधे माओवादी लोकशाही मार्गाने आल्यावर) फरक केला जातोय त्याबद्दलही वाचायला आवडेल
-ऋ
यावरुन आठवण झाली रत्नागिरीत
यावरुन आठवण झाली
रत्नागिरीत रहात असताना १९७६-१९७७ च्या सुमारास 'आनंदमार्ग" चे बरेच फलक दिसायचे.
त्याचा या नक्षली/माओवादी चळवळीशी काही संबंध आहे/होता का?
आनंदमार्गी....
उजव्या विचारसरणीचे - एक्सट्रीम राईटीस्ट. नक्षल डावे - एक्ट्रीम लेफ्टीस्ट. दोन्ही सारखेच धोकादायक अन दोन्ही हिंसाचारावर भर देणारे. आनंदमार्गी महाराष्ट्रात काही प्रमाणात शिरलेत पण फारसा जोर नाही त्यांचा. नक्षल अजुनही जोरात आहेत अन त्याचं कारण म्हणजे नक्षल चळवळ बर्याच जणांना आकर्षित करते. शिवाय नक्षलवाद्यांची मोठी शक्ती म्हणजे त्यांच उदात्तीकरण करणार्या, त्यांच्या प्रोफेशनल दहशतवादाला तात्विक मुलामा देणार्या शेकडो फ्रंट ऑरगनायझेशन्स. या फ्रंट ऑर्गनायझेशन्सनी भल्या भल्यांना गंडवलंय. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा आहे, मनुष्यबळ आहे अन अक्कलहुश्यारी पण आहे. आनंदमार्गाची तशी अवस्था महाराष्ट्रात नाही. इथं त्यांच्या फारतर दहाबारा फ्रंट ऑर्गनायझेशन्स असतील अन त्या पण बर्याचदा गुप्त मंडळींसारखं काम करण्यात गुंतलेल्या असतात. त्यामुळं नक्षलांप्रमाणे नवे मासे जाळ्यात येण्याचं प्रमाण कमीच.
अवांतरः इथ एक स्पष्ट करावंसं वाटत ते असं की मी जे विचार मांडतोय ते पुर्णपणे अपॉलिटीकल व्यक्ती म्हणुन आहेत. माझी सहानुभुती ना डाव्यांना आहे ना उजव्यांना.
---
प्रसन्न केसकर
(पुर्वाश्रमीचा पुणेरी)
कारण
आनंदमार्गी महाराष्ट्रात काही प्रमाणात शिरलेत पण फारसा जोर नाही त्यांचा.
आपण एकमेकांशी भांडून भराभर नित्यनवीन संस्था/संघटना काढतो, म्हणून महाराष्ट्रात नक्षलवाद पसरू शकला नाही.
Blessing in disguise 
बाकी आनंदमार्गाच्या ग्राफिती लोकलमधून जात असताना चिंचपोकळी, मस्जीदबंदर वगैरे भागातही दिसायच्या ते या निमित्ताने आठवले.
विकास देशपांडे
माझे गाव ठाणे जिल्ह्यातल्या
माझे गाव ठाणे जिल्ह्यातल्या तीव्र आदिवासी पट्ट्यातले. गावातून कम्युनिस्टांचे लांबलचक मोर्चे निघायचे. त्यात एक मागणी नेहमी असायची, जंगल जमिनीवरील आमचा हक्क कायम ठेवा. तेव्हा लहान असल्याने काही कळायचे नाही. पुढे, वर्षानुवर्षे जंगलातच रहाणार्या आदिवासींच्या पायाखालची जमीन त्यांना 'अतिक्रमित' ठरवून सरकारने काढून घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे हे लक्षात आल्यानंतर वाईट वाटले. त्यांच्या विकासासाठी त्यांचे स्थलांतर अपरिहार्य आहे, हे पटते. परंतु त्यासाठी सामोपचार आणि त्यांच्या कलाने काही गोष्टी घ्यायला पाहिजेत असे वाटते.
कम्युनिस्टांनी आदिवासींचे भले केले का? तर तेही नाही. पण एक आवाज मिळवून दिला हे नक्की. त्यात त्यांनी त्यांची राजकीय पोळी भाजून घेत स्वतःचा हक्काचा मतदार बांधला. त्यांच्या मनात आम्हीच तुमचे तारणहार हे पटवून दिले. त्यामुळे आमच्या मतदारसंघात माकपच्या नावाने दगड उभा केला तरी तो निवडून येत असे. आता मतदारसंघाची रचना बदलल्याने माझे गाव त्यातून सुटले. पण तलासरी वगैरे भागात त्यांचे वर्चस्व कायमच आहे.
बाकी आदिवासींच्या भोळेपणाचे किती फायदे घेतले जातात हे लहानपणी बर्याचदा पाहिले. गावातले बहुतांश ट्रक वा मोठी वाहने ही पांढरपेशा समाजाची असली तरी त्याची मालकी आदिवासीच्या नावावर असायची. कारण त्यांना व्याजदर अगदीच किरकोळ होता. आदिवासींच्या जमिनी कुणालाच घेता येत नाही, असा कायदा असल्याने मग त्या जमिनी दुसर्या कुठल्या तरी आपल्या कह्यात असणार्या आदिवासीच्या नावावर घ्यायच्या नि त्याला राबायला आपल्याकडे ठेवायचे. साधी गोष्ट. आदिवासी मुलींसाठी शिवणाचे क्लासेस सरकारतर्फे चालवले जातात. ते मशीन घ्यायला भरपूर सवलती आहेत. हा क्लास सुरू झाला नि गावात घरोघरी शिवणाची मशीन्स दिसायला लागली!
आता जव्हार वगैरे परिसरात मुंबईकर मंडळींना जमिनी दिसू लागल्या आहेत. कोकाकोलाचा कारखाना कुडूसला आला आहे. औद्योगिकीरण आणखी पुढे सरकते आहे. जव्हारसारखे थंड हवेच्या ठिकाणात 'हिल स्टेशन' दिसू लागल्याने व्यापार्यांची टोळधाड आली आहेच. त्यांनी जमिनीचे भाव वाढवून ठेवले आहेत. आता तीच मंडळी पुढे येऊन अद्याप अस्पर्शित असलेली ठिकाणे शोधून त्यांच्या व्यापारीकरणाचा राजरोस मार्ग शोधून काढतील आणि त्यासाठी जमिनींचे नियम वगैरे बदलायला भाग पाडतील असे वाटते. यात आदिवासींना काय मिळणार? याचा अर्थ पर्यटनाच्या माध्यमातून विकास व्हायला नको असे नाही. परंतु, त्याची फळे 'स्थानिकांना' मिळायला हवीत हीच अपेक्षा.
ता. क. आदिवासी आणि पांढरपेशा समाज यांच्या मिश्रणातून निर्माण झालेले प्रश्न वेगळेच. अनेक पांढरपेशा समाजाच्या लोकांनी आदिवासी बायका ठेवल्या होत्या. त्यांना मुले झाली. या मुलांनी बापाची जात-आडनावेही लावली. पण परिस्थिती मात्र आदिवासींसारखीच. दयनीय दरिद्री. आता जातच बदलल्याने त्याला सवलतीही मिळत नाहीत. काही मुले तर चक्क मुस्लिमही झाली. अशी कित्येक उदाहरणे माझ्या डोळ्यासमोर आहेत.
हा आमचा स्वभाव
चांगली चालु आहे चर्चा.
चांगली चालु आहे चर्चा.
प्रश्न...फक्त प्रश्न!
उत्तरं दिसतच नाहीयेत.
नक्षलवादानं युध्दसदृष्य परिस्थिती निर्माण केली असली तरी संविधानाने ते भारतीयच, त्यामुळे सैन्य उतरवुन कारवाई कशी करणार?
धाकदपटशा जरी असला, तरी जगाच्या इतिहासात एकही भुमिगत चळवळ ही स्थानिकांच्या पाठिंब्याशिवाय जास्त काळ टिकू शकत नाही हे खरेच.
मग घाबरुन भले लोक दलम मध्ये सामील होतील...चोख खबरा देणारे सर्वसामान्य आदिवासी असतात त्यांचं काय? खबरा देणं तर जबरदस्ती करुन होत नाही ना?
मुळात हा भस्मासूर इतका पसरला कसा? त्याला आशिर्वाद कोणाकोणाचे हाही मुद्दा डोक्यात आल्यावाचुन रहात नाही.
बाकी, मोडकांनी सांगितलेल्या
ह्या उदाहरणात सद्य पिढीने भले शांततेच्या मार्गाने आंदोलनं केली, पण दर पावसाळ्यात सरकारची अनास्था पाहुन चिडलेल्या तरुणांनी हातात बंदुका घेतल्या तर त्याला काय म्हणायचं?
आणि म्हणे ३ वर्षांत नक्षलवाद मोडुन काढणार! आख्खं खोड पोखरेपर्यंत कीड पसरली ती अशी सहजासहजी काढता येईल?